काठमाडाैं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासकाे मतकाे परीक्षण संसदमा मात्र हुने जिकिर गरेका छन् । आज महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयमार्फत सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकाेटाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५), (६) र (७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया, विश्वासको मत लिने तथा प्रतिनिधि सभा विघटन समेतको संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको व्यवस्था गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र यस सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत व्याख्या भई सकेको अवस्था रहेकाे पनि उनले स्मरण गराएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभामात्र रहेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थन सहित धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र रहेकाे भन्दै उनले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परिक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत नभएकाे र राष्ट्रपतिकाे निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।