काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संविधान विपरित मन्त्रीको संख्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटको न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने बताएको छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो ।

गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग त्यसबारे लिखित जवाफ मागेको थियो ।