काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षको भित्रि भागमा विद्युत उत्पादन गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत जेठ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निकुञ्ज र आरक्षभित्र पनि विद्युत उत्पादन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणबारे भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ दफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय खारेज माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आदेशमा निकुञ्ज, आरक्षभित्र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐनविपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति समूहको यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका लागि मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनीति नै संशोधन गराएका थिए । यससँगै यती समूहले लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएको थियो । यतीले लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भागमा विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।