काठमाडौँ । पार्टीले कारबाही गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सांसदको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट सुनाई हुने भएको छ । पार्टीको निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाका चार सांसदलाई कारबाही गरिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आज त्यसको सुनाई गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसदहरुको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

जसपा कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार संसदीय दलको पत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो । माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकार ढाल्ने भन्दै वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, पछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३ सांसदलाई मन्त्री र एकजनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।