काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेता कृष्णचन्द पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक साताभन्दा बढी हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । पोखरेल जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । पोखरेलले त्यसै दिन पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।

साथै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा चार जना विना विभागीय मन्त्री पनि थपेका थिए । तर, उनले अझै पनि आफूसँगै क्याविनेट मन्त्री बनेका मन्त्रीहरुलाई विभागीय जिम्मेवारी दिएका छैनन् ।

पोखरेल संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री भएकाले उनले प्रदेशसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिए हुने अवस्था थियो । तर, उनले ३० दिन कुरेनन् । मन्त्रालय भागबण्डामै गठबन्धन दलहरुका बीचमा देखिन सक्ने किचलोलाई मध्यनजर गरेर उनले मुख्यमन्त्री भएको एक हप्ता नपुग्दै विश्वासको मत लिएका थिए । उनको पक्षमा ३१ मत खासेको थियो । जुन प्रदेश सभाको कूल संख्याको बहुमत हो ।

उनलाई प्रदेशसभामा एमालेबाहेकका सबै दल र एक जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना उनले बनाए । तर, विश्वासको मत पाएको चार दिन पुग्दासम्म उनले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

उनलाई गठबन्धन दलहरुको चित्त बुझाएर मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन सकस परेको छ । उनको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना कांग्रेसबाट, एक जना माओवादीबाट, एक जना जसपा र एक जना स्वतन्त्र मन्त्रीका रुपमा सहभागी छन् । उनलाई समर्थन गरेको जनमोर्चा सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्री भएका छन् ।

कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा मिल्न सकेको छैन । महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सबैले दाबी गरेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो । ‘सबैको आँखा राम्रो मन्त्रालयमै छ, भागबण्डा नै मिलेको छैन, त्यसले समय लिइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय महत्वपूर्ण मन्त्रालयका रुपमा छन् । यी तीन मन्त्रालयमा सबैले दाबी गरिरहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई व्यवस्थापनमा जटिलता देखा परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जसपा र कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि सबैले दाबी गरिरहेका छन् ।

उनले सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने छ । उनलाई कुनै एक पार्टीले साथ छाडेमा पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत नपाएमा प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना धेरै छ ।

जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा कारबाही भएपछि प्रदेश सभामा ३० जनाको बहुमत पुग्छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई स्वतन्त्र सांसद गुरुङले साथ छोडे पनि केही फरक पर्ने छैन । तर, जसपा र जनमोर्चा कुनै एक पार्टीले समर्थन फिर्ता गरेमा उनको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्ने छ ।

गण्डकीमा मन्त्रीको भागबण्डा टुंग्याउन मुख्यमन्त्रीलाई पेचिलो परिरहेका बेला स्वतन्त्र सांसद गुरुङले भने केन्द्रमा आएर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पहुँच विस्तार गर्ने र लबिङ गर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् । उनले जसपाका कार्यकारणी परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले सरकारमा नजाँदै जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने भित्री सहमति गरेका थिए । त्यसमा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जसपालाई दिने लिखित सहमति नै मुख्यमन्त्रीले गरेको अहिले क्याविनेटमा विना विभागीय मन्त्री रहेका हरिशरण आचार्यले सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् ।

मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्री छनाेटले नै अहिले मुख्यमन्त्री अप्ठायारोमा देखिएका छन् ।