काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा दायर गरेका थिए ।

गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।