काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले सरकारले विगतमा पनि कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गरेको बताए ।

मन्त्री नेम्वाङले आगामी दिनमा कानुनको पूर्ण पालना गर्ने बताउँदै संसद विघटनबारे न्यायपालिकाले गरेको निर्णय स्वीकारिने बताएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सिद्धान्तअनुसार विघटन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकार सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

‘यो सरकार कानूनी राज्य र कानुनी शासनको, संविधानको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ, कानुनी शासनअन्र्तगत न्यायपालिकाकाले स्वतन्त्रतालाई उसको अधिकार क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले सम्मान गर्दछ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।’

उनले समयमा आयोजना छनौट नहुने, बजेट निकासा नहुनेलगायत समस्या देखिने गरेको भन्दै आागामी दिनमा त्यस्ता समस्या आउन नदिन सबैलाई सचेत गराए । लामो समयदेखि अड्किएको काठमाडौँ उपत्यकाका स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सक्रिय ढंगले काम गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘जति सक्दो छिटो छरितो ढंगले जनतालाई पुराउने सुविधाहरू र वार्षिक नीति र कार्यक्रमका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने ढंगले काम गर्नु पर्ने छ, अर्को आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भौतिक र वित्तीय प्रगति शहरी विकास मन्त्रालयले गर्यो भन्ने समीक्षा निकाल्न सक्यौ भने त्यो सबैभन्दा ठूलो गौरवको विषय बन्छ ।’