काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्न डेढ घण्टा समय दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

समयका कारण सरकार र सभामुख पक्षबीचको विवाद सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा देखिएको थियो । आज संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सभामुख पक्षलाई १ घण्टा समय दिन तयार भएपनि सभामुख पक्ष अस्वीकार गरेको इजलासमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले भने, ‘हामीले पाएको १५ घण्टामध्ये उहाँहरुलाई १ घण्टा दिन्छु भनेका थियौँ । तर, उहाँहरुले मान्नुभएन ।’

त्यसपछि बोल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सभामुख पक्षले पाउने १ घण्टामा आधा घण्टा थप गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘तपाईंहरुको समय १४ घण्टा भयो, सभामुखज्यूको तर्फबाट बहस गर्न आधा घण्टा थपौंला । आवश्यक परे पछि थपौँला ।’ सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहसका लागि ५ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा बुझाएका छन् ।