काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको पहिलो खुट्किलो क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिले मापदण्ड बनाएर पार्टी पदाधिकारीसामू पेस गरेको हो । त्यो मापदण्ड पदाधिकारी बैठकले स्वीकृत भने गरेको छैन ।

क्रियाशील सदस्यतामा विवाद समाधान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने मापदण्ड पारित गर्न आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सहमति हुन सकेन । पदाधिकारी बैठकमा मुख्य चार विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार पदाधिकारी बैठकमा सतप्रतिशतभन्दा बढी नयाँ सदस्यता फाराम भरेका वडामा के गर्ने ?, चार तहबाट नआएर दुई वा तीन तहबाट मात्रै सिफारिस आएका नयाँ सदस्यलाई के गर्ने ?, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्रको समयोजनको विवादलाई के गर्ने ? र अन्य पार्टीबाट आएका भनिएकाहरूको विवादलाई के गर्ने ? भन्ने विवादमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अहिले सबैभन्दा बढी विवाद नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको पार्टीमा सदस्यता समायोजनमा जटिल समस्या छ । त्यो विवाद टुंग्याउने उपाय भन्दै पौडेलले नै मापदण्ड करिब डेढ महिना अगाडि समितिमा पेस गरेका थिए ।

अहिले अन्य तरिकाबाट मिल्न नसक्ने देखिएपछि मात्रै अगाडि बढाइएको हो । तर, चार विषयमा पदाधिकारीमा पनि सहमति हुन नसकेपछि महाधिवेशनको आन्तरिक कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

मापदण्डमा उल्लेखित चार विवादित विषयको समाधानको उपायमा संस्थापनतर्फका नेताहरु नै असहमत रहेको स्रोत बताउँछ । विवाद नमिल्ने अवस्था देखिएपछि छानबिन समितिले विवादित भनेको नामावली आफैले काट्ने आश्वासन सभापति देउवाले दिएका थिए ।

असार ४ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याएर २० असारमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने समय सीमा छानबिन समितिलाई दिएको थियो । तर, त्यो समयमा पूरा हुन नसक्ने पौडेल बताउँछन् ।

‘हामीले पाएको २० गतेसम्म बर्दिया, बारा र सिन्धुपाल्चोकको नामावली पार्टी कार्यालयको सर्भरमा इन्ट्री पनि भइसक्दैन । यी तीन जिल्लाको पूरा गरेर आउन यो महिनाको समय लाग्छ,’ सदस्य पौडेलले भने ।

बाँकी ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्य अहिलेसम्म ५ सय वडामा मात्रै उजुरी परेको छ । त्यो भनेको करिब ८ प्रतिशतमात्रै हो ।

अहिलेसम्म आठ लाख २० हजार सदस्ताको नामावली इन्ट्री भएको छ । त्यसमा तीन लाख ९२ हजार पुराना र बाँकी नयाँ हुन् । करिब ६ लाख क्रियाशील सदस्यता निर्विवाद रहेका छन् भने दुई लाख २० हजार जति सदस्यता छानबिनको क्रममा छन् ।

अहिलेसम्म ४० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता पूर्ण रूपमा टुंगिएको छ । गण्डकी प्रदेशको पनि पूर्ण रूपमा टुंगिएको छ ।