काठमाडौं । सत्तारुढ दल एमालेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षरमा पुगेर अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता र शक्ति निरन्तरताको सुनिश्चितता हुनेगरी माधव नेपाल पक्षलाई अदालतमा पुगेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेको र नेपालले सो शर्त लागु नहुने जनाएपछि विवाद हस्ताक्षरमा अड्किएको छ ।
नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्तामा अडान छोडन नमानेपछि आइतबार विहान नेपाल निवासमै नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुषाललाई वोृकेर विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल पुगेका थिए । हस्ताक्षर फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको समयावधिभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गरेर सवै विषयमा खुल्ला छलफल गरेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव ओली पक्षका नेताहरुले राखेका थिए ।

तर नेपालले त्यसलाई ठाडै अश्वीकार गरिदिएका छन् । ‘राजनीतिमा निष्ठाको पनि कुरा हुन्छ, अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुदैन,’ नेपालले नेताहरुलाइृ जवाफ फर्काएका थिए,–‘अदालतले जे निर्णय दिन्छ, त्यसैलाई मानौं, कार्यदल ब्यूताएर अन्य विषयमा छलफल शुरु गरौं ।’

नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने र कार्यदलवाट छलफल अगाडी बढाउन प्रस्ताव गरेपछि नेताहरु नेपाल निवासवाट उठेर फर्किएका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लक्षित गरी हस्ताक्षर फिर्ताको सर्त राखेको बुझाइका साथ नेपाल समूहले एकताको सम्भावना पनि टाढिँदै गएको बताएको छ । ‘हामीले पहिलेदेखिनै यो शर्त लागु हुदैन भनेका छौ घुमाइफिराई यही शर्तको विषय एकताको बाधक बनिरहेको छ, अदालतबाट आउने फैसललाई नै मानेर पार्टीको पक्षमा सस्थागत गर्ने पार्टी हितमा उपयोग गर्ने भनिएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार यही कुरा आउनु नै विषयहरु बाधक बनिरहेका छन्’, नेपाल निकट एक नेताले भने ।

दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन रहेकै अवस्थामा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर सोमबारसम्म फिर्ता हुनैपर्ने शर्तसहितको निर्देशन दियो । बैठकमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिए मात्र पार्टी एकता सम्भव रहेको र नभए एकता हुन नसक्ने अडान पनि प्रस्तुत गर्यो ।

नेपाल समूहले भने यो निर्णय र निर्देशन पार्टी एकताका लागि भन्दा पनि ओलीले आफू बलियो बन्ने र विपक्षी गठबन्धनमा फाटो ल्याउने रणनीतिक चालबाजीका साथ आएको ठान्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि गरेकाले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने जनाएको छ । आफ्नै गलत कमदका कारण ओली संकटमा पर्दै गएपछि एकताको नाममा हस्ताक्षर फिर्ताको विषय उठाएर शर्तको रुपमा अघि सारेको नेपाल पक्षको आरोप छ ।

ओलीले नेपाल पक्षलाई नबोलाई फागुन २८ गते दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको सर्वोच्चले त्यसको वैधताको प्रश्न उठाएपछि बाध्य भएर उक्त कमिटी भंग गरे पनि पार्टीको पुरानो संरचना हुबहु र निसर्तरूपमा ब्युँताउन संस्थापनले नमान्नुको पछाडि सफा नियत नदेखिएको भन्दै नेपाल पक्षले ओलीमाथि शंका गरेको छ ।

२०७५ साल जेठ २ गते अघि ब्युँताइएको भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अवैध संरचनाबाट बोलाएको, पूर्वमाओवादी नेताहरूलाइ स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पुरानै शैलीमा राखेको लगायत कारण पनि ओलीप्रति शंका गर्ने ठाउँ दिएको नेपाल पक्षको टिप्पणी छ । ‘यही अवस्थामा जाने कुरा आउदैन ओलीले पेलेर जाने नीति लिएका छन् एकताको कुरा हुँदै छ उनी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिदैछन्, यसरी त एक पक्षले मात्रै एकताको कुरा गरेर हुँदैन’, नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडा भने ।

ओलीले केन्द्रीय कमिटीको पुरानो संरचना ब्युँताएको घोषणा गरे पनि अरू संगठन के हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यसबारे स्पष्ट भएपछि बस्ने बैठकले मात्र एकताको सन्देश दिने नेपाल पक्षको भनाइ छ । दुवै पक्षले बाहिर जे भने पनि ओली सर्वोच्चको फैसलाअघि नै नेपाल पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग बनाउने तर नेपालचाहिँ अदालतको फैसलासम्म कुनै निर्णय नदिने भैहालेपनि अदालतबाट आउने आदेशलाई मानेर अघि बढ्ने बारेमा ओलीलाई पनि मनाउने रणनीतिमा छन् ।

नेपाल पक्षले २ जेठ २०७५ कै कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने अडान राखे पनि त्यसलाई नकार्दै अध्यक्ष ओलीले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्दै बैठक बोलाएपछि पनि ओलीले पुनः विधि मिचेको जनाएको छ । विहिबार राती र शनिवार दिउसो भएको ओली नेपालको संवादमा पनि ओलीले सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्धा र त्यहाँ भएका हस्ताक्षर फिर्तालाई बढी नै जोड दिएका थिए । ‘ सर्वोच्च अदालतमा भएको रिट तथा त्यहाँ गरिएको हस्ताक्षरको विषयलाई एकताको प्रतिष्ठा र शर्त नबनाउने कार्यदलमा रहेका हामी सदस्यहरुबीच एक प्रकारको सहमति भएको थियो तर पार्टी अध्यक्षले यही विषय उठाउनु राम्रो थिएन’, कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने ।