असारे विकास हेर्न जाजरकोटका प्रदेश सांसद गाउँगाउँमा

जाजरकोट । प्रदेश सरकारद्वारा वितरण गरिएका योजनाको प्रभावकारिता बुझ्न जाजरकोटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यद्वय गणेशप्रसाद सिंह र कौशिलावती खत्री गाउँगाउँमा पुगेका छन् ।
सदस्य सिंहले कामको मूल्याङ्कन र प्रभाव हेर्न प्राविधिकहरु लिएर जाजरकोटका पूर्वी गाउँमा पुगेको बताए । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा काममा हुनसक्ने दोहोरोपन र ठगीलाई रोक्न गाउँगाउँमा पुगेर अनुगमनलाई जारी राखेको सदस्य सिंहले जानकारी दिए ।
कम काम गरेर मूल्याङ्कन बढी गर्न लगाई रकम झ्वाम पार्न सक्ने भन्दै जनताको कर, पसिनाबाट उपलब्ध भएको बजेटलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न प्रत्येक योजना निर्माणस्थलमा पुगेर भुक्तानी दिनयोग्य वा अयोग्य छुट्याएर काम अगाडि बढाउन लागिएको उनले बताए ।
अहिले असारे विकासका नाममा जथाभावी निर्माणका काम गरी कमजोर बनाई बजेट सकाउने कामलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेशस्तरका कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकलाई साथमा लिएर योजनास्थलमा गएको उनले जानकारी दिए ।
अहिले विकास निर्माणको गति हेरेर अर्कोपटक कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको आकलनसमेत हुने उनले बताए ।
पूर्वको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाबाट शुरु भएको अनुगमनको काम अहिले कुशेमा चलिरहेको छ । जुन कार्यालयबाट बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, सोही कार्यालयको कर्मचारी लिएर सबै जनताका अगाडि नाँपजाँच गरी भुक्तानीका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।
अधिकांश योजना अनुगमनका नाममा सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेर आधा बाटोबाटै फर्किएर मिलोमतोमा बजेट दुरुपयोग हुने कार्यलाई बन्द गर्न यो कार्यलाइ तीव्रता दिइएको छ ।
योजना प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति आफैं अनुगमनमा गई जनतासँग भेटघाट गर्दा चुनावको बेला गरिएका प्रतिवद्धता पूरा भएको÷नभएको विषयमा समेत समीक्षा हुने छ ।
शुरुका वर्षमा खासै कामको परिणाम नदेखिए पनि अहिले प्रदेश सरकारले गरेका कामको परिणाम देखिएको स्थानीय बताउँछन् । (रासस)















HoR election: 43 days to go for voting
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः नेमकिपाले ५९ जिल्लामा दियो उम्मेदवारी
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः मनोनयनमा उत्साह
टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट : पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित
नेपाललले थाइल्याण्डलाई दियाे १२३ रनको लक्ष्य
पहिलोपटक घण्टीघर पुगेका बालेनले के-के गरे ?
राजीनामा बुझाएलगतै ‘घण्टी घर’ पुगे बालेन
सर्वोच्चले उल्ट्यायो काठमाडौँका खोला किनारको थप २० मिटर मापदण्ड
प्रतिक्रिया