काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को १ देखि १० सम्म प्रधानमन्त्री चयनदेखि संसदप्रति उत्तरदायी हुनेसम्मको व्यवस्था छ । रिट निवेदकले पेश गरेको आधार र कारण पुग्ने ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न परमादेश जारी ग¥यो । सोही आदेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइन् ।

दिउँसो १ बजे नै देउवा प्रधानमन्त्री चयन भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले अपरान्ह ४ बजे देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको विज्ञप्ति जारी ग¥यो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कानूनी राज्यको सामान्य सिद्धान्त पालना गरेको पाइँदैन ।

कांग्रेस सभापति देउवा मुलुकको बागडोर सम्हालन त आए । तर, संविधानको कुन धारामा भएको प्रावधान टेकेर आए भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । हुन त राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपति कार्यालयलाई देउवा कुन धारामा भएको प्रावधानले प्रधानमन्त्री भए त्यो थाहा होला । तर, आम जनलाई थाहा नहुन सक्छ ।

कानूनी आधार बलियो बनाउन संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्छ नै । गते पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै सुरु भएको दलहरुबीचको सत्ता र शक्तिको लुछाचुडीले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो भन्दा फरक नहोला । यो बीचमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री बन्न संविधानको धारा ७६ को २ र ३ प्रयोग भइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयको सानो गल्तीले भोलि प्रश्न उठ्ने ठाउँ खुल्ला गरेको छ । आज गरेको गल्तीमा भोलि जो कसैले प्रश्न उठाए राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।