काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाको अध्यक्षतामा इजालस गठन गरी गत साउन ३ गतेदेखि सुनुवाई थालेको छ ।

आपसी समझदारीमा विभाजित हुने भन्दै आधिकारिकताको टुंग्गो लगाउन दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेपछि आयोगले इजालस गठन गरेर सुनुवाई थालेको थियो ।

गत ३ गते दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि आधिकारिक दस्तावेजसहित आउन इजालसले निर्देशन गरेको थियो । त्यसपछि ६ गतेदेखि दैनिक दुई घण्टा आयोगले इजालसमा सुनुवाई निरन्तर गर्ने निर्णय साउन ३ मा सुनाएको थियो । त्यही आधारमा आज बिहीबारदेखि पुनः आयोगमा इजालस हुँदैछ ।

दुई घण्टा मात्र सुनवाई हुने

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विवाद रहेका बेला त्यसबेला विद्यमान केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जसको छ । उसैलाई आधिकारिता दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा हेर्दा उपेन्द्र पक्षसँग बहुमत देखिन्छ ।

तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले हेरफेर गरेको कार्य कारिणी समितिका आधारमा निर्णय लिनु पर्ने तर्क पेश गरेको छ ।

अर्का अध्यक्ष यादव समूह अहिले संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति दुवैमा बहुमतमा छ ।आयोगले विवादमा सकभर आजै नभए भोलिसम्म निर्णय दिने गरी तयारी गरिरहेको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने/नदिनेमा जसपमामा विवाद निम्तेको थियो । त्यसपछि महन्थ पक्ष ओलीतिर र यादव पक्ष नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनतिर लागेका थिए ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने अवस्थामा महन्थ पक्षले मत दिएका थिए । यस आधारमा जसपा एक हुन्छ, की भन्ने झिनो आश रहे पनि यादव पक्षले कमजोरी स्वीकार नगर्दासम्म सोच्न नसक्ने भन्दै अडान दोहोराएपछि अन्तत विभाजित मोडमा पुगेको हो ।

अब आयोगले दिने निर्णयका आधरमा जसपा वैधानिक रुपमा विभाजित हुने छ ।