काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल सम्वन्ध किसान संगठनले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई तत्काल भूमिहीन किसानको माग सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विभिन्न सात वटा किसान संगठनले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माग सम्वोधन गराउन सरकारलाई झकझक्याएका हुन् ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्वन्धी आयोग दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र मात्र भएको पनि उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सात किसान संगठनको संयुक्त विज्ञपित जस्ताको तस्तै

किसान संगठनहरूको संयुक्तप्रेस विज्ञप्ति
मितिः२०७८/०४/२७
नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरूप स्थापित दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कृषि मजदुर र गरिब किसानहरूको खाद्य सम्प्रभुता, रोजगार र आवासको हक र समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पनालाई विगतमा जस्तै संविधान निर्माणपछि बनेको दुई तिहाइको ओली सरकारले पनि खिल्ली उडाउँदै देशी–विदेशी प्रतिगामी तŒवहरूको मतियार बनेर जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हक र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित किसान अधिकारको समेत उपहास ग¥यो, संविधान र कानुनहरूसँगै किसानहरूको बेवास्ता र अपमान ग¥यो । परिणामतः आफै पनि अलोकप्रियता र जनआक्रोशको सिकार भएर विसर्जित हुनपुग्यो ।
नेपाली किसानहरू देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका बाहक, देशका मुख्य उत्पादक तथा जीवन दायिनी शक्तिहुन् । कृषिभूमि देशको मुख्य उत्पादनको साधन र प्रकृति प्रदत्त साझा सम्पदा हो । तर बिडम्बना नेपालमा खेती गर्ने किसानसँग जमिन छैन, जमिन हुनेहरू सबै कृषि उत्पादनमा संलग्न छैनन् । त्यसैले भूमिको सवाललाई सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बृद्धिसँग जोड्दै भूमिसुधार लागु गर्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भएपनि केपी ओली सरकारले तीन वर्षसम्म सो सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम ल्याएन । बरु गुठी विधेयक, भूमि बैंक, करार खेती र कृषि विकास रणनीतिले निषेध गरेको कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने जस्ता विश्वव्यापी रूपमा असफल भइसकेका किसान विरोधी नीतिहरू अगाडि सा¥यो । सो सरकारले बनाएको कथित भूमि समस्या समाधान आयोग समेत आफ्ना सीमित आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्ती केन्द्रमात्रै बन्यो । एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसन खोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्रलाल पूर्जा दिने, नत्रनदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वभाविक थियो ।
यद्यपि कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने दलितसहित सबै भूमिहीनहरू, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, हरवा, चरवा, कृषिश्रमिक, मोही र गरिब किसानहरूलाई जिविका पुग्दो जमिन दिने, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीको दिशामा अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी पुर्जासहित जमिन उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । यो राष्ट्रिय महŒवको सर्वोपरि विषय हो । तसर्थ अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि हामी नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने किसान संगठनहरू जोड्दार माग गर्दछौँ । साथै कृषि भूमिको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भूउपयोग कानुन कार्यान्वयन गर्दै कृषि भूमिलाई सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिकीकरण गर्दै लग्नेतर्फ सोच्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
नेपालमा कोभिडले विकराल रूप लिएको कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ । यसले देशभरका उत्पादक किसानहरूलाई साह्रै ठुलो मर्का पारेको छ । तसर्थ मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप प्रदान गर्न र कोभिड प्रभावित किसानहरूलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरी उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न र देशलाई आसन्न खाद्य संकटबाट जोगाउन हामी नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौँ ।
किसानहरूको उखु बेचे बापत चिनी मिलबाट प्राप्त गर्र्नुुपर्ने भुक्तानी नपाएको, विगतका सरकार तथा उद्योगीहरू आफैले गरेका सम्झौता तथा किसानका समस्याप्रति इमान्दार नभएको, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम समेत नदिएको र पुरानो तथा नयाँ समेत अरबौँ रुपैयाँ भुक्तानीनपाई देशभरका उखु किसानहरू फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ तत्काल उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न/गराउन नेपाल सरकारसमक्ष पुनः जोड्दार माग गर्दछौँ । साथै महŒवपूर्ण खाद्यबाली तथा कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्था, लाभकारी मूल्य निर्धारण र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ ।
कृषि र किसानलाई सबल तथा सक्षम नबनाई देश औद्योगीकरणको दिशामा जान, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु पैदा हुन र राष्ट्रिय एकता सबल बन्न नसक्ने भएकोले यस्तो अत्यन्तै संवेदनशील कुरालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कृषि र किसानको चौतर्फी समुन्नतिका निम्ति हामी वैज्ञानिक÷क्रान्तिकारी भूमिसुधार, खाद्य सम्प्रभुता, कृषिक्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगीकरण र आमविद्युत्तीकरणको बृहत कार्यक्रमको घोषणा र कार्यान्वयन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ । यिनै राष्ट्रिय महŒवका मूलभूत समस्यालाई लिएर हामी देशका जिम्मेवार किसान संगठनहरू निरन्तर संघर्षरत रहने कुरा पनि यसै विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्दछौँ ।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष – अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)
भानुभक्त सिग्देल, सभापति – नेपालकिसान संघ
बलराम बाँस्कोटा, महासचिव – अखिल नेपाल किसान महासंघ
भैरव रेग्मी, अध्यक्ष – अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)
सीताराम तामाङ, अध्यक्ष – अखिल नेपाल किसान महासंघ
लोकनारायण सुवेदी, अध्यक्ष –(क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान युनियन
कृष्ण राना, इञ्चार्ज – अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ