काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषयविज्ञ मात्र भएर नपुग्ने बताएका छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारी विषयविज्ञ मात्र भएर नहुने भन्दै सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीमा सामाजिक असमानता र असन्तुलनको जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ । देशको अहिलेको आवश्यकता उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । बैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नीति बनाउछौं । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम गछौं ।’

उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।

“सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ?” मन्त्री शर्माले भने, ‘संस्थानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनु पर्छ ।’ यस्तै मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नहुने भन्दै जनतामा छिटो छरितो र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुले प्रत्येक पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीति चुहावट भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहावट हुनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नु होस् ।” उनले भने, ‘पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी हुन्छ । कार्यालयमा प्रवत्ता र कार्यालयको वेवसाईटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनु होस् ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गरेर तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने बताए । समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्ने र ‘वेटिङ्ग चार्ज’को धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पारे । सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकलेले हटाएको भन्दै उनले यस सम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकोले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोले त्यसलाई छिटो टुंगो लगाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीबीच मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको बताए । राजश्व संकलनको लक्ष पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरुलाई नाफामा लैजाने र बेरुजु घटाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । मरासिनीले अर्थमन्त्रालयबाट हुने कार्यविधि संशोधन लगायतका कामहरुमा कुनै अलमल नगरी टुंगो लगाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।