काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश र त्यसैसँग सम्बन्धित रही भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट अलग हुन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले अस्वीकार गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याई त्यसका आधारमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संलग्न रही अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गरेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने धेरैको तर्क थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग गर्न चाहेका छैनन् । उनले चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने जानकारी गराइसकेका छन् ।