काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले महोत्तरीको बर्दिबासका रेलवेको जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआव्जा समय सापेक्ष नभएको भए पूनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वमन्त्री एवं त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिदुर कार्कीसहित सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित पीडित किसानले गृहमन्त्रालयमा आएर बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाणले कानुन अनुसार पूनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका हुन् ।

टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिइ एकतर्फी रूपमा २०७५ सालको मूल्यांकनका आधारमा मुआव्जा निर्धारण गरेको भन्दै पूनरावलोकन गर्ने पहल गरिदिन माग गरेको थियो । त्यसको जवाफमा मन्त्री खाणले आफू समय सापेक्ष तरिकाले जग्गाको मुआव्जा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने पीडितको भनाइमा सकारात्मक रहेको बताए । ‘पीडितले प्रचलित कानुन अनुसार अहिलेको मूल्यांकनका आधारमा मुआव्जा पाउनुपर्छ भन्ने भनाइमा म सकारात्मक छु, खाणले भने, ‘सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।’

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गरेको निर्णयमा कानुन अनुरुप पूनर्मूल्यांकन गर्न मिल्ने भए गर्नलाई निर्देशन दिने बताए । जिल्लास्तरमा निर्णय भएपछि पूनरावलोकनका लागि १५ दिनको समय हुने भन्दै उनले पुन व्यक्तिगत रूपमा सबै पीडितलाई पूनरावलोकनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरे । जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधिबिना दुई भदौमा मुआव्जाको निर्णय भएको भन्दै आएको सर्वपक्षीय टोलीले ध्यानाकर्षण गराएपछि गृहसचिव पाण्डेले भने, ‘मिल्नेसम्म पूनरावलोकन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्छु । निर्णय भएको १५ दिनभित्र सबै पीडितलाई व्यक्तिगत रूपमा निवेदन दिन आग्रह गर्छु ।’

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष दाहालले किसानलाई मर्का नपर्नेगरी निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन् । सर्वपक्षीय टोलीको तर्फबाट आफ्ना भनाइ राख्दै पूर्वमन्त्री पोखरेलले समय सापेक्ष तरिकाले किसानलाई मार नपर्नेगरी पुनर्मूल्यांकन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘अहिले भएको मूल्यांकनमा किसानको पूर्ण असहमति छ । पूनर्मूल्यांकन गरिदिन प¥यो,’ उनले भने ।

ब्र्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख कार्कीले आफूहरूलाई जानकारी नदिएर एक पक्षीय रूपमा निर्णय गरिएको बताए । छलफलका लागि भनेर हस्ताक्षर गराएर निर्णयमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै कागजात बाहिर ल्याइएको आरोप उनको थियो ।

त्यहाँ रेलवेमा १५० परिवारको ५९ बिघाह जग्गा रेलवेले अधिग्रहण गरेको छ । रेलबेले अधिग्रहण गरेको जग्गामा स्थानीय प्रशासनले २०७५ सालमा गरेको मूल्यांकनका आधारमा दिने निर्णय गरेको मुआव्जामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अव्यवहारिक निर्णय हुँदा आफूहरूको बास उठेको उनीहरूको भनाइ छ । कम्तिमा पनि त्यहाँबाट आउने रकमले आफूहरूलाई अन्यत्र बास बस्नका लागि जग्गा पुग्नेगरी पूनर्मूल्यांकन गरिदिन टोलीको आग्रह थियो ।