काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नवगिठत नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिने सन्दर्भमा जवाफ मागेको छ । सर्वोच्च आयोगले उनलाई विदेशमा उपचार गर्न खर्च दिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले नेता खनालको उपचारमा खर्च दिनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका उनको उपचार गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ दिएको हो ।

गत भदौ १३ गते विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौँका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले राज्य कोषबाट विदेशमा गरिएको उपचार खर्च व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

उनले रिटमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको रकम राज्य कोषमा फिर्ता गर्न आदेश माग गरेका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर सोमबार स्वदेश फर्किएका थिए ।