काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताबारे उठेका विवाविद विषमा स्पष्ट पार्न भन्दै नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाएको छ ।

एमसीसीबारे विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु एडिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारको तफपर््बाट अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत अर्थमन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयमा पत्राचार गरेको छ ।

एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने भएका छन् । नेपाल सरकारले उनीहरु नेपाल आउनुअघि नै यसबारेमा स्पष्ट हुन चाहेको हो ।

सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको यो सम्झौता अनुसार नेपालले ऊर्जा र सडक सम्बन्धि परियोजनाका लागि ५ सय मिलियन डलर अनुदान पाउने उल्लेख छ ।

तर एमसीसी परियोजना ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत रहेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुनेदेखि परियोजनाको लेखापरीक्षण समेत अमेरिकाबाट नै हुने तथा एमसीसी परियोजना नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । एमसीसीको विरोधमा नेपालमा दिनहुँजसो प्रदर्शन हुँदै आएका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै एमसीसीबारे नेपालको एक टेलिभिजन विज्ञापन प्रशारण गरेकोमा चौतर्फी विरोधपछि विज्ञापन हटाएको थियो ।