काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनकै बेला पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिल्लीबाट सम्बोधन गर्दै जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए ।

‘कमरेडहरु, अब जबजको युग सिद्धियो, त्यसलाई कसैले अनुसरण गर्न सक्दैन, अब हाम्रो प्रष्ट कार्यक्रम समाजवादमा रुपान्तरणको कार्यक्रम हो । हामीले युग अनुसारको बोली बोल्नुपर्छ । युग अनुसारको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ’, चन्द्रागिरीको भेलामा खनालले भर्चुअल सम्बोधन गर्दै सो धारणा राखेका थिए ।

खनालले यो धारणा राखेपछि अहिले पार्टीलाई त्यही अनुसार अघि बढ्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । एमालेको पाँचौ महाधिवेशनपछि निरन्तर जबजलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अघि बढेको छ ।

आठौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा जबजलाई नै स्वीकार गरेर झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भए । त्यतिमात्र होइन २०६२ मा माधव नेपाल गिरफ्तार हुँदा पार्टीलाई भूमिगत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि खनालले नै संयोजन गर्दा जबज स्वीकार गरेका थिए । एमालेसँग वैचारिक मतभेद राखेर २०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा सीपी मैनाली वामदेम गौतमसँग रहँदा पनि खनाल एमालेमै रहेका थिए ।

तर माधव नेपालसँगै पार्टीबाट बाहिरिदा झलनाथ खनालले पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज लेखनको संयोजक भएका छन् । उनी संयोजक रहेको समितिमा डा. बेदुराम भुसाल, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, केशवलाल श्रेष्ठ, सावित्रा भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्र राई, गणेश विक रहेका छन् । मस्यौदा समितिले छिट्टै आयोजना हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस हुने दस्तावेजहरुको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।

२०४९ साल माघमा भएको एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जबजको दस्तावेज पारित गरेको थियो । त्यसपछि एमालेले पार्टीको प्रमुख गन्तव्य जबजलाई बनाउँदै आएको छ ।

अहिले पनि यो विषयमा धेरै छलफल र बहस चलिरहन्छ । जुन बिषयसँग एमालेका धेरै कार्यकर्ताको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ, सोही महाधिवेशनमा फरक मत पेश गरेका नेता झलनाथ खनालको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि महाधिवेशन पछि एमालेभित्र सैद्धान्तिक विषयमा ‘दुई लाइन संघर्ष’ खासै देखिएको थिएन । तर एमाले विभाजनसँगै जबजप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ठूला नेताको अनिच्छा भएपनि कार्यकर्ताको तहमा भने अन्यौल कायमै छ ।

माधव नेपाललाई समर्थन गर्दै पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेका प्रदीप नेपालले पार्टी छाड्ने निर्णय गरिसकेका छन् । वामदेव गौतमले एमालेबाट राजिनामा दिएपनि जबजमा गनगन गरिरहेका छन् । २०६२÷०६३ को जनक्रान्ति जबजले अंगालेको शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोद्वारा सम्पन्न भएको नवौं महाधिवेशको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी जबजको वैचारिक नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिले समाजवादसम्मको ढोका खोलेको पनि सो महाधिवेशनको निष्कर्ष थियो । यो निष्कर्ष माधव नेपाल समूहले राखेको प्रस्ताव त्यतिबेला पास भएको थियो ।

एमाले–माओवादी एकिकरणपछि जबजलाई मुल्तबीमा राखिएको थियो । जबजलाई मुल्तबीमा राखेको विषयले एमालेभित्रको इश्वर पोखरेल पक्ष निकै असन्तुष्ट बनेको थियो ।

अहिले माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीले जबजलाई मूख्य सिद्धान्तको रुपमा अघि नसार्ने भएपछि धेरैजसो एमाले नेता कार्यकर्ताहरु नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा नजाने खतरा रहेको छ । पार्टीमा विवाद हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जबजकै अपव्याख्या गरेको नवौ महाधिवेशनले अंगिकार गरेको राजनीतिक कार्यक्रम लागु नगरेको आरोप लागेको थियो ।

तर एमाले संस्थापन ओली पक्षका नेताहरुले माधव नेपालले जबज परित्याग गरेको बताइसकेका छन् । २०५२ सालदेखिनै जबज परित्याग गरेको आरोप नेपालमाथि छ । जनताको बहुदलीय जनबाद तत्कालीन नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाएको विषय हो । जसको कारणले नेपालको मात्र होइन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परिवर्तित परिस्थितीमा मार्क्सवादको रचनात्मक प्रयोग गर्न मार्गनिर्देश गरेको एमालेको दाबी छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने र आवधिकरुपमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने विषयका साथै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई समेत महत्वका साथ उठाइएकोले पार्टीभित्रमात्र होइन विरोधीहरुले समेत मदन भण्डारीको विचारलाई मानेको पाइन्छ ।

तर एमालेकै पूर्व अध्यक्ष र जीवनको लामो सयम एमालेमा विताएका खनालले भने यो नीतिलाई परिमार्जन गर्ने मात्र होइन अबको मूल नीति नभएको बताउन थालेका छन् ।

के छ जबजको १४ बुँदामा
१. संविधानको सर्वोच्चताः कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । संविधान सबैको निम्ति अनुल्लंघनीय हुनुपर्दछ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्दछ ।
२. बहुलवादी खुला समाजः प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । बाहिरी दुनियाबाट अलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहँदैन ।
३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तः शक्ति व्यक्तिको हातमा मात्र होइन संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रिकरण हुनुहुँदैन । एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन ।
४. मानव अधिकारको रक्षाः साँचो अर्थमा कम्युनिष्टहरू नै मानव अधिकारको सबभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुनसक्छन् । मानव अधिकारको रक्षा कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण तत्व हो र हुनुपर्दछ ।
५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणालीः राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार हुनुहुँदैन । वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेकन राजनीतिक पार्टीहरू हुन सक्दछन् । तिनलाई संविधान बमोजिम राजनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ ।
६. आवधिक निर्वाचनः जनताले एकपटक गरेको निर्णय संधैको निम्ति शाश्वत हुन सक्दैनन् । निर्वाचन–विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूको आधारमा निश्चित अवधिमा हुनुपर्दछ । एउटै नीति र कार्यक्रम भित्र व्यक्ति मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था सारतत्वमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
७. बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षः बहुदलीय पद्धतिको मूल तत्व संगठित प्रतिष्पर्धा हो । अर्को मूल तत्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारको विपक्षमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।
८. कानूनको शासनः कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने व्यवस्था । सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाउने छैनन् र ती सबै प्रचलित कानून अनुसार गरिने छन् ।
९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणः जनताको जनवादी व्यवस्था अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई चरणवद्ध रूपमा अगाडि बढाइने छ ।
पहिलो चरणः पुरानो व्यवस्थाका शोषणका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने ।
दोश्रो चरणः नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने ।
तेश्रो चरणः समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने ।
१०. विदेशी पूजी र प्रविधिः वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगत रूपमा ढोका बन्द गरिने छैन । संविधान र ऐन कानूनको सिमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गरिने छ ।
११. क्षतिपूर्तिः नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती जमिन्दार बाहेक अरूलाई जमिनको क्षतिपूर्ति दिइने छ । क्षतिपूर्तिलाई उद्योग, व्यापार र व्यवसायतर्फ स्थानान्तरित गराउने नीति लिइने छ ।
१२. विदेश नीतिः पञ्चशिलको सिद्धान्त अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरिने । आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने । क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र वैदेशिक नीति निरुपित नहुने ।
१३. नेतृत्व र अधिनायकत्वः सेवा, पहलकदमी र प्रतिष्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने । अधिनायकत्व शव्दको सट्टा आम रूपमा जनताको जनवादी राज्यसत्ता शव्दको प्रयोग गर्ने ।
१४. जनताको बहुदलीय जनवादः यो नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको सारतत्व र यस कार्यक्रममा थप १४ विशेषतालाई व्यक्त गर्ने गरि जनताको बहुदलीय जनवाद नामाकरण गरिएको हो ।