अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतबीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता भएको छ । ओकस नाम दिएको यो सम्झौता खासगरी चीनको बढ्दो आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक र सुरक्षा शक्तिको सामना गर्ने उद्देश्यले भएको हो । अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्किएर चीनविरुद्ध आफ्नो ध्यान र शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ । सोहीअनुसार उसले एसिया प्रशान्त रणनीतिअनुसार आफ्ना सहयोगी देशसँग नयाँ सम्झौतामार्फत चीनलाई एक्ल्याउने नीति लिएको छ ।

अमेरिकाले आणविक हतियार निर्माण गरेको भन्दै उत्तर कोरिया, इरानजस्ता देशमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, त्यही अमेरिका यो सम्झौतामार्फत अस्ट्रेलियालाई परमाणु क्षमतायुक्त पनडुब्बी (सबमरिन) विकास गर्न प्रविधि केन्द्रीत गर्दै छ । त्यतिमात्रै होइन यो सम्झौतामार्फत आर्टिफिसिअल इन्टिलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजिज र साइबर सुरक्षाजस्ता विषयमा पनि सहकार्य हुने छ । बढ्दो शक्ति तथा इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको दरिलो सैन्य उपस्थितिलाई लिएर पश्चिमा देश चिन्तित छन् ।

अस्ट्रेलिया यो क्षेत्रमा आफूलाई बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गराउन कोशिस गरिरहेको थियो । सोहीअनुसार अस्ट्रेलियन नौ सेनाका लागि १२ वटा सबमरिन बनाउनेसम्बन्धी ५० विलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको सम्झौता सन् २०१६ मा फ्रान्ससँग भएको थियो । सो सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदै बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नयाँ सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता ओकस घोषणा गरेका हुन् ।

के हो ओकस ?

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई ओकस नाम दिइएको छ । जसअनुसार अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि अस्ट्रेलियालाई दिने छ । ५० वर्षमा पहिलोपटक अमेरिकाले आफ्नो पनडुब्बी प्रविधि कुनै देशसँग साझा गर्न लागेको हो । यसअघि अमेरिकाले बेलायतसँग मात्रै यस्तो प्रविधि साझा गर्दै आएको थियो ।

यसको अर्थ अब अस्ट्रेलिया परमाणु-सञ्चालित पनडुब्बी निर्माणमा सक्षम हुने छ । जुन पारम्परिक रुपमा सञ्चालित पनडुब्बीको तुलनामा अधिक तीव्र गतिको र मारक हुने छ । यी पनडुब्बी (सबमरिन) महिनौँसम्म पानीभित्र रहन सक्छन् । र, लामो दुरीसम्म मिसाइल प्रहार गर्न सक्छन् ।

अमेरिकाले यसलाई चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । जसले अब चीन अमेरिकासँगै चीन र अस्ट्रेलियाबीच सीधा टकराव हुने छ । तीनै देशले चीनको सीधा रुपमा नाम नलिए पनि पटकपटक क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्ताले यस्तो कदम चालेको उल्लेख गरेका छन् । तीन देशको संयुक्त बयानमा भनिएको छ, ‘ओकसअनुसार पहिलो पहलका रुपमा हामी रोयल अस्ट्रेलियालाई नौ सेनाका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’

दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीन देशबीच भएको यो गठबन्धन अहिलेसम्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्झौता हो । यो सम्झौतापछि अस्ट्रेलियासँग परमाणु उर्जाले चल्ने पनडुब्बी हुने छ । यसको अर्थ अस्ट्रेलिया परमाणु उर्जाले चल्ने पनडुब्बी सञ्चालन गर्ने संसारको सातौँ देश बन्ने छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस, भारतसँग यो प्रविधि छ ।

चिढियो फ्रान्स

यो सम्झौताले चीनलाई एक्ल्याउने र पश्चिमा शक्तिको दबदबा कायम राख्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, आर्थिक रुपमा भने फ्रान्सले ठूलो ठेक्का गुमाएको छ । त्यसैले फ्रान्स यो सम्झौताबाट रुष्ट बनेको छ । उसले अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

कूटनीतिमा राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुलाई निकै गम्भीर कदमका रुपमा लिइन्छ । फ्रान्स आफैं पनि चीनको बढ्दो शक्तिबाट त्रसित छ । तर, उसले यो नयाँ सुरक्षा सम्झौतामार्फत ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नु पर्ने भएपछि अमेरिका र अस्ट्रेलियासँग रुष्ट बनेको हो ।

त्यतिमात्रै होइन, यो सम्झौता हुनुभन्दा केही अघिमात्रै यसबारे जानकारी दिएको विषयले फ्रान्सलाई नराम्रो झट्का दिएको छ । यसले एकातिर अमेरिकासँगको परम्परागत सहकार्यमा प्रश्न उठेको छ भने अस्ट्रेलियासँगको रक्षा सम्झौता भंग भएपछि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । जसका कारण अमेरिकासँग रहेको पुरानो एउटा शक्ति फ्रान्सलाई नराम्रोसँग चिढ्याएको छ । त्यसैले उनले त्यसको विरोध स्वरुप राजदूत फिर्ता बोलाएको हो ।

फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले ‘स्थितिको असाधारण गम्भीरता’लाई मध्यनजर गर्दै ‘असाधारण निर्णय’ लिइएको बताएका छन् । फ्रान्सका विदेशमन्त्री ज्यां एभेस लि द्रियानले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको आदेशमा राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो । यो सम्झौता एक अस्वीकार्य रबैया हो र सहयोगी र साझेदारबीच सीधा रुपमा हाम्रो गठबन्धन, हाम्रा साझेदारको दृष्टि र युरोपमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको महत्वलाई प्रभावित पार्छ ।’

फ्रान्सको कडा विरोधले अमेरिकालाई थप समस्यामा पारेको छ भने अमेरिका र बेलायतमै यसको चर्को विरोध भएको छ । बाइडेन प्रशासनले फ्रान्सले राजदूत फिर्ता गरेपछि समस्या र मतभेद अन्त्यका लागि वार्ता गर्ने जनाएको छ । वासिंगटनमा रहेका अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मरिन पेनले भने, ‘हामी फ्रान्सको निराशालाई बुझ्न सक्छौँ । फ्रान्ससँग द्विपक्षीय सम्बन्धलाई हामी महत्व दिन्छौँ ।’

मित्रराष्ट्रबीच राजदूत फिर्ता बोलाउनु सामान्य विषय होइन । वासिंगटनमा शुक्रबार अमेरिका–फ्रान्स सम्बन्धसम्बन्धी एक प्रस्तावित कार्यक्रम फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञले रद्द गरिदिएका छन् । तीन देशबीचको यो सम्झौताअनुसार अस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी भएको संसारको सातौँ देश बन्नेछ। यस सम्झौताअनुसार अस्ट्रेलियासँग साइबर क्षमता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र समुद्री प्रविधि साझा गरिने छ । यसलाई चीनले ‘शीतयुद्धको मानसिकता’ भनेको छ ।

ट्रम्पसँग बाइडेनको तुलना

पछिल्लो सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विरोध गरेको छ । बाइडेनले यसअघि अमेरिकाका सहयोगीसँग मिलेर काम गर्ने बाचा गरेका थिए । तर उनले आफ्नो सबैभन्दा पुरानो सहयोगी देशमध्येको एक फ्रान्सलाई चिढ्याएका छन् । फ्रान्सले पनि बाइडेनलाई पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग तुलना गरेको छ ।

ट्रम्पको पालामा अमेरिका र उसका सहयोगी देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो । फ्रान्सले भनेको छ, ‘यो क्रुर, एकतर्फी र अप्रत्यासित निर्णयले ट्रम्पको याद दिलाएको छ, जसले यस्तै गर्दथे । सहयोगीबीच यस्तो हुनु ठिक होइन ।’

फ्रान्सले बाइडेन पनि ट्रम्पजस्तै भएको बताएको छ । यता बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सांसदको तीखो आलोचना सहनु परेको छ । चीले यसलाई ‘गैर जिम्मेवार’ सम्झौता बनेको छ भने फ्रान्सले पिठ्यूँमा छुरा हानेको आरोप बाइडेनमाथि लगाएको छ ।

एक्लो चीनसँग त्रास

चीन पछिल्लो समयमा एसियाको मात्रै नभएर विश्वको प्रमुख आर्थिक र सैन्य शक्तिको रुपमा विकसित भएको छ । चीनको अकल्पनीय प्रगतिबाट विश्वका धनी देशहरू त्रसित छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्र र दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्य उपस्थितिले पश्चिमा देश आफूलाई कमजोर महसुस गर्न थालेका छन् ।

पछिल्ला केही दशकमा अमेरिकासहित पश्चिमा शक्तिहरू अफ्रिका, मध्य र पश्चिम एसिया तथा अफगानिस्तानमा केन्द्रीत भएका बेला अमेरिका आफ्नो आर्थिक, सैन्य र सामरिक शक्ति निर्माण लाग्यो र उसले सोहीअनुसारको सफलता पाएको छ । विश्वको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले प्रभावित पारिरहेका बेला चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पर्न दिएन ।

महामारीका समयमा उसको आर्थिक सामर्थ्य बढेको छ । चीनको अर्थतन्त्र कमजोर पार्न अमेरिकाले लामो समय ‘ट्रेड वार’ नै गर्‍यो भने चीनबाहेकका थुप्रै क्षेत्रीय र शक्ति राष्ट्रहरूका संगठन निर्माण भएका छन् । तर, चीनले ती सबैलाई चुनौती दिँदै अघि बढेको छ ।

अमेरिकाले यो सम्झौतामार्फत चीन र अस्ट्रेलियाबीच नयाँ तनाव सिर्जना गराउन सफल भएको छ । अस्ट्रेलिया चीनको ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक हो । पछिल्ला केही वर्षदेखि भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिदै आएको थियो ।

अब यस क्षेत्रमा अस्ट्रेलियालाई सैन्य शक्ति दिएर चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने पश्चिमा रणनीतिको एक हिस्साका रुपमा पछिल्लो सम्झौता भएको देखिन्छ । यसले यो क्षेत्रमा शान्तिको सट्टा थप द्वन्द्वको खतरा निम्तिएको छ ।