काठमाडौं । केही समयअघि चीनले ताइवानको आकाश आसपासमा विमान उडाएको विषयले चर्चा पायो ।

कतिपयले चीनको ताइवानमाथिको आक्रामक नीतिअनुसार भएको यो कार्यले ताइवान छिट्टै चीन मातहत जाने सम्भावना व्यक्त गरे ।
वास्तममै चीन ताइवानलाई आफ्नो भूमि मान्दछ र एक चीन नीतिअनुसार ताइवानलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिने कुनै देशसँग चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्दैन ।

ताइवान र चीनबीच सन् १९४९ देखि नै सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । चीनबाट ताइवानको दुरी १८० किलोमिटरमात्रै छ ।

दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँग सम्बन्ध सुधारका लागि भएको पहलको ४० वर्षको अवसरमा भनेका थिए, ‘तपाईंहरु ताइवान चीनसँग मिल्नुपर्छ र मिलेरै छाड्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहोस् ।’ उनले त्यसैबेला ताइवान चीनमा मिलाउने र शान्तिपूर्ण एकीकरण चाहेको बताएका थिए ।

चीनले शान्तिपूर्ण रुपमा एकीकरण नभए शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको बताउँदै आएको छ ।

ताइवान शासित र वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र देशजस्तै छ । तर ताइवान चीनबाट स्वतन्त्र रहेको घोषणा अहिलेसम्म भएको छैन । ताइवानलाई चीन आफ्नो अलग भएको क्षेत्रका रुपमा लिन्छ ।

चीनले ताइवान र चीन एकै परिवार रहेको भन्दै स्वतन्त्रताले केबल संकटमात्रै ल्याउने बताउदै आएको छ ।

ताइवानमाथि स्वतन्त्रताका लागि उक्साउने शक्तिलाई उसले भन्दै आएको छ, ‘ताइवानसँगको हाम्रो सम्बन्ध चीनको घरेलु राजनीतिको हिस्सा हो र यसमा विदेशी हस्तक्षेप हामी कदापी स्वीकार गर्दैैनौं ।’

चीन–ताइवान विवाद

ताइवानले चीनले भनेजस्तै कहिल्यै पनि एकता नहुने बताउँदै आएको छ । उसले चीनले ताइवानको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने र मदभेद हटाउन शान्तिपूर्ण पहल लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इंग बेन भन्छिन्, ‘म चीनलाई ताइवानमा चिनियाँ गणराज्यको अस्तित्वको वास्तविकता स्वीकार गर्न अनुरोध गर्छु ।’

‘पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना’ र ‘रिपब्लिक अफ चाइना’ ले एकअर्काको सम्प्रभुतालाई अस्वीकार गर्छन् । दुवैले आफूलाई आधिकारिक चीन भएको दाबी गर्छन् र ताइवान द्वीपको आधिकारिक प्रतिनिधि भएको दाबी गर्छन् । जसलाई हामी चीन भन्छौं, त्यसको आधिकारिक नाम पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना र जसलाई ताइवानको रुपमा चिनिन्छ, त्यसको नाम रिपब्लिक अफ चाइना हो । दुवैको नाममा चीन जोडिएको छ ।

गत वर्षमात्रै ताइवानले पासपोर्टमा रिपब्लिक अफ चाइना हटाएर ताइवान पासपोर्ट बनाएको छ । व्यवहारिक रुपमा ताइवान सन् १९४९ देखि चीनको मुख्यभूमि भन्दा अलग छ । ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सम्प्रभु राष्ट्र मान्दछ । चीनले भने ताइवानमाथि आफ्नो दाबी गर्दै बल प्रयोगको अवस्था आउन नदिन अनुरोध गर्दै आएको छ ।

यो विवादबारे जान्न यसको इतिहासतिर फर्किनुपर्छ ।

चीनमा सन् १६४४ मा चिंग वंशको सत्ता आयो र उसले चीनको एकीकरण ग¥यो । सन् १८९५ मा चिंगले ताइवान द्विप जापानी साम्राज्यलाई सुम्पियो । तर सन् १९११ मा चीनमा भएको क्रान्तिपछि चिंग वंशको शासन अन्त्य भयो । त्यसपछि चीनमा कोमिन्ताङको शासन आयो ।
जति पनि चिंग वंशको अधिनमा थियो, त्यो कोमिन्ताङको शासन क्षेत्रमा बदलियो ।

कोमिन्ताङ सरकारका क्रममा चीनको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ चाइना भयो । चीन र ताइवानको यो पेचिलो विवाद सुरु सन् १९४९ बाट भएको हो ।

लामो गृहयुद्धपछि माओत्से तुङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमाथि विजयी प्राप्त ग¥यो र कोमिन्ताङ सत्ता पतन भयो । तर त्यसबेला ताइवानमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट नियन्त्रण नभएका कारण कोमिन्ताङले ताइवानमा गएर आफ्नो सरकार चलाउन थाल्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी साम्राज्य पराजित भएपछि ताइवान पनि कोमिन्ताङलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक गीता कोचर भन्छिन्, ‘यो हस्तान्तरण दुई सन्धिअनुसार भएको थियो । ताइवान कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विवाद थियो ।

माओत्से तुङले चिनियाँ भूभागमाथि आफूहरुको जित भएका कारण ताइवान स्वतः आफूले पाउनुपर्ने बताएका थिए भने कोमिन्ताङले आफ्नो सत्ता नै चीनको आधिकारिक सत्ता भएको दाबी गरिरहेका थिए ।

चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सुरु भएदेखि नै ताइवानमा कोमिन्ताङको शासन थियो । त्यसबेलादेखि नै दुवैले आधिकारिकताको दाबी गर्दैै आएका छन् । तर सन् १९७१ मा ताइवानको सट्टा चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्यो ।

सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले ताइवानको मान्यता अन्त्य गरिदियो । सन् १९७० को दशकमा अमेरिकासहित विश्वमा अधिकांश देशले एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गरे । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ताइवानको भूमिका शून्यप्राय छ ।

चीनले सुरुवाती समयदेखि नै ताइवानमाथि चीनको अधिकार भएको बताउँदै आएको छ । जुन विवाद आजसम्म कायम छ ।

राजनीतिक विवाद व्यापारसम्म

चीन र ताइवानको विवाद बढ्दै जाँदा व्यापारमा समेत विवाद सुरु भएको छ । गत मार्चमा चीनले खतरनाक किटाणुको हवाला दिँदै ताइवानबाट भुइँकटहर आयातमा रोक लगाएको थियो ।

चीनको यो कदमबाट ताइवानी नेताहरु भने रुष्ट भएका छन् ।

यसै महिना पनि चीनले ‘सुगर एप्पल’ को आयातमा रोक लगाएको छ । यो ताइवानमाथि दबाब बनाउने चीनको रणनीति भएको ताइवानी नेताहरु बनाउँछन् ।

ताइवानमा हरेक वर्ष ४ लाख २० हजार टन भुइँकटहर उत्पादन हुन्छ । यसको १० प्रतिशत आसपासका देशमा र बाँकी चीनमा निर्यात हुँदै आएको छ ।

ताइवानको ‘सुगर एप्पल’ मा प्लानोकोकस माइनर नामको किटाणु पटक पटक भेटिएको भन्दै त्यसको आयातमा रोक लगाएको हो ।
चीनको पछिल्लो निर्णयपछि ताइवान भने यो मुद्दालाई विश्व व्यापार संगठनमा लैजाने धम्की चीनलाई दिइरहेको छ । चीनमा हुने फलफूल निर्यात रोकिदा ताइवानलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनेछ ।

लडाकु विमान ताइवानी क्षेत्रमा

११ देशको प्यासिफिक ग्रुपको सदस्यताका लागि आवेदन गरेको ताइवानको घोषणापति चीनले बिहीबारमात्रै १९ वटा लडाकू विमान पठाएको छ ।

चीनले पनि यो समूहको सदस्यताका लागि आवेदन गरेको छ । चीनले ताइवानी क्षेत्रमा १२ वटा जे–१६, २ वटा जे–११, केही बम बर्षक विमान र पनडुब्बी समेत थिए ।

ताइवानले ‘कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (सीपीटीपीपी)को सदस्यताका लागि आवेदन गरेको बताएको थियो । ताइवानको यो कदमले चीन रुष्ट बनेको छ ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको एक प्रमुख व्यापारिक सम्झौतामा चीनले केहीदिनअघि नै सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो ।

सीपीटीपीपीको सदस्यता चीनले पहिले पाएमा ताइवानले पाउने सम्भावना हुँदैन । तर सीपीटीपीपीको सदस्यताका लागि सबै ११ देशको सहमति चाहिन्छ । यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण देश सामेल रहेको संगठन हो ।

ओकस सम्झौतापछि सीपीटीपीपीका आवेदन

सीपीटीपीपीको सदस्यताका लागि चीन र ताइवानको आवेदन अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच भएको विवादास्पद ओकस सम्झौतापछि आएको हो ।

ओकस सम्झौता पनि सीपीटीपीपी जस्तै एसिया–एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्ने कोशिसका रुपमा हेरिएको छ । जसअनुसार अस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी निर्माण गर्ने क्षमता विकास गर्दैछ ।

चीनले ओकसको विरोध गरेको थियो । यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हतियारको दौड अघि बढाउने चीनले बताएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको शक्तिशाली उपस्थितिलाई चुनौती दिनका लागि ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) लाई प्रोत्साहित गरेका थिए ।

तर उनीपछिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका यो सम्झौताबाट अलग भयो । त्यसपछि जापानको नेतृत्वमा सीपीटीपीपी अस्तित्वमा आएको हो ।

सन् २०१८मा ११ देशले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले यसैको सदस्यताको विषयमा चीन र ताइवानबीच विवादको अवस्था देखा परेको छ ।

गत वर्ष अमेरिकाका कूटनीतिज्ञले ताइवानको यात्राका क्रममा ताइवानी प्रशासकसँग छलफल गरेका थिए । त्यसबेला पनि चीनले १८ वटा लडाकु विमान पठाएको थियो । यसै वर्षको जुनमा ७ औंद्योेगिक देशको समूहले ताइवानको मुद्दाको शान्तिपूर्ण हल निकाल्ने साझा अपिल गर्दा पनि ताइवानले १८ वटा विमान पठाएको थियो ।