काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरी सरकारले सोमवार नै अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सोही अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले छुट्टै राजनीतिक दलको वैधानिकता पाएको थियो ।

यहि अध्यादेशका कारण पार्टी विभाजित भएको भन्दै एमालेले सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ । उसले १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

यता, गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने अध्यादेश फिर्ता नलिइ सरकारमा नजाने अडान राखेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णयबारे भने केही उल्लेख गरेका थिएनन् ।