अनुसन्धान विभागः गृहमन्त्री हुँदा गृहकै, प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै !
०५१ सालदेखिको प्रयत्न ओलीको पालामा सफल

काठमाडौं । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गृहमन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ‘राअवी’ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको त्यसबेला व्यापक विरोधसमेत भएको थियो ।
ओलीले पूर्व माओवादी खेमालाई थाहै नदिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने निर्णय गरेका थिए ।
गृहमन्त्रालयको मातहतमा रहेको अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर थप शक्तिशाली बनाइने तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले बताएका थिए । तर मुलुकको गुप्तचरी संयन्त्रलाई ओलीले विपक्षी नेताको चियोचर्चो निकायमा सीमित बनाए ।
वि.सं. २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने निर्णयलाई तात्कालिन गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका थिए ।
उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा विभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्नाका कारणबारे तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लामो फेहरिस्त पेश गरेका थिए ।
देउवालाई विभागको प्रयोग र परिचालनबारे राम्रोसँग ज्ञान छ । साथै नेपालजस्तो मुलुकमा विभागलाई गृहमन्त्रालयभित्रै राख्नुपर्नाको औचित्यबारे पनि राम्रो जानकारी छ ।
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गरिएपछि सीडिओेदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई विभागले धेरै विषयमा ‘बाइकट’ गर्न सुरु गरीसकेको छ ।
जिल्लाका धेरै सूचना अहिले सीडीओलाई जानकारी नगराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ । त्यतिबेलासम्म जिल्लामा घटना घटिसकेको हुन्छ । सरुवा, बढुवाजस्ता सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्नेभएपछि किन गृहका अधिकारीहरुलाई मानिराख्नुप¥यो भन्ने मनस्थिति विभागका कर्मचारीहरुमा देखिन थालेको छ । जसले भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना छ ।
अझ भविष्यमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक÷फरक पार्टीको भएमा गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु र गृहमन्त्रीले सूचना पाउने सम्भावना अझ न्यून हुनेछ ।
अन्य केही देशको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभाग राख्दापनि फरक नपर्ने अधिकांश तर्क गर्छन् । तर विदेशको कार्यशैली नेपालीसँग मिल्दैछ ।
जिल्लामा अन्य सुरक्षा निकायको सेटिङमा हुने तस्कारीदेखि अन्य गतिविधिसम्मका घटनाबारे विभागले आफ्नो निकायमा रिपोर्टिङ गरिरहेको हुन्छ ।
०५१ सालदेखिकै प्रयत्न
मुलुकको एकमात्र गुप्तचर संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि निश्पक्ष अनुसन्धानमै जटिलता थपिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकार फेलबदलसँगै संगठनका प्रमुखको फेरबदल हुने र योजनाहरु थाति राख्ने व्यवहारका कारण पनि विभागले सोचे अनुसारको प्रगति गर्न पाएको छैन ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने निर्णय तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक गरेका होइनन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको दायरामा ल्याउन खोजेका थिए । त्यसका लागि उनले योगेन्द्रनाथ ओझाको नेतृत्वमा आयोग नै गठन गरे, तर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सहमत भएनन् ।
०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि रामेश्वरप्रसाद साहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान प्रयत्न गरेका थिए, तर पार्टीको आन्तरिक किचलोले सम्भव भएन ।
त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि पनि अनुसन्धान विभागलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्ने प्रयत्न भएको थियो, तर त्यसबेला संसद् नरहेको र अध्यादेशको भरमा लामो समय निर्णय टिकाउन नसकेपछि विभाग गृह मन्त्रालय मातहतमै रहन पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई भ्याई नभ्याई
पूर्व प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो कार्यालय मातहत लगेपछि विभिन्न समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक र सरोकारवालाहरुले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
त्यहिबेला ओलीले अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।
यसको साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ४६ इकाइमा रहेर काम गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, नेपालको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने, नेपाल मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन लगायतको कार्य गर्दै आएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयहरुले गरेको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण नियन्त्रण र समन्वय गर्ने, सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङकन, प्रमाणीकरण, संघीय विधेयक, अध्यादेश, नियम आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थापन जस्ता थुप्रौ कामहरु मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्दछ ।
अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अझ कामको चाप बढेको छ ।
पूर्व आईजीपी बोहोरा भन्छन्– देशअनुसार फरक छ

अधिकांश देशमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशको शान्तिसुरक्षाका लागि सक्रिय गुप्तचरका रुपमा काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले देश अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक फरक मातहतमा रहेको बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशअनुसार फरक फरक मातहतमा रहेको हुन्छ’, उनले भने–‘नेपालमा पहिले गृहमन्त्रीको कार्यालय मातहत थियो तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने निर्णय गर्यो ।’
पूर्वआईजीपी बोहोराकाअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको हकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सूचनाको हकमा गृहमन्त्रालयले चासो दिने खालको प्रावधान अन्तराष्ट्रिय स्तरमा रहेको छ ।
राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको पूर्व एआईजी भण्डारीको गुनासो

सूचनाको संवेदनशिलताको तवरबाट हेर्दा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नु उचित भएको नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् ।
सूचनाको संवेदनशिलताका हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत उपयुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिसकेपछि विभिन्न नियुक्तिले गर्दा एउटा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको भण्डारीको बुझाई छ । यसको कार्यक्षेत्रलाई स्पस्ट बनाउनु आवश्यक रहेको भण्डारीले बताए ।
सत्ताको नेतृत्व गर्नेले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहात विभाग लगेपछि यसको दुरुपयोग समेत गर्ने गरेको समेत भण्डारीले मेरोन्यूजसँग बताए ।
पछिल्लो समय अनुसन्धान विभागको काम विपक्षीको पछि लाग्नको लागि प्रयोग गरेको पाइएको हुँदा कार्यक्षेत्रको टुंगो किन लगाउनु पर्ने अवस्था आएको उनको सुझाव छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमिकता, विदेशीहरुको चलखेल, राष्ट्रमा परिआउने विभिन्न घातक प्रयासहरु जस्ता विषयहरुमा बढी महत्व दिनुपर्ने निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु सरासर गलत हुने भन्दै उनले यसलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
हामी कहाँ गृहमन्त्रालयले नै राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरे पनि यही शैलीमा चल्दा गृहमन्त्रालय पनि ठीक क्षेत्र हुन नसक्ने उनले बताए ।
पूर्व एआईजी शाह भन्छन्– कार्यक्षेत्र तोकिनु आवश्यक
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह भने यसको पहिले कार्य उद्देश्य प्रष्ट पारेर सोही अनुसारको मातहातमा राख्नुपर्ने वताउँछन् ।
अनुसन्धान विभागले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उनको बुझाइ छ ।
‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा बढि महत्वपुर्ण हुन्छ,’ शाहले भने– ‘गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय र आन्तरिक सूचनामा बढी महत्व दिने हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समेत त्यही अनुरुप नै काम गर्ने हो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत नै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।’
यद्यपि यसले संकलन गर्ने सूचना संवेदनशील हुने भए प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्दा उचित हुने शाहको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रधानमन्त्री मातहत हुने र दुवै निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्दै आएको शाहले स्पष्ट गरे ।
केन्द्रीय सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह मातहत नै हुनुपर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समेत के काम गर्छ त्यही अनुरुपको क्षेत्र पाउनुपर्ने शाहले बताए ।

दया दुदराज
<span style="color: #343f4a; font-family: Mukta, sans-serif; font-size: 18.4px; text-align: justify;">मेराेन्यूजकर्मी दुदराज सुरक्षा, प्रशासन र सामाजिक घटना सम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।</span>
प्रतिक्रिया