काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु पर्ने बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको शाख जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले निकास दिनु पर्ने बताएका हुन् ।

फोरमका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको हस्तक्षार गरेर जारी गरिएको वक्तब्यमा प्रधानन्यायाधीसले आफुमाथी प्रश्न उठेपछि त्यसको लागि मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु अनिवार्य हुने बताएका हुन् ।

‘मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसियशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले जारी गरेको विज्ञेप्तीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै फोरमले प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका सबै विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा पन िजोड गरेको छ । वक्तब्यमा भनिएको छ,–‘ मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले भागवण्डाको सौदाबाजी गरेको समाचार आएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन उहाँ स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । यदि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका सबै विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन पनि हामी आह्वान गर्दछौँ।’

फोरमले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाई अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेजस्ता आरोप लाग्दै आएको छ ।

हेर्नुहोस वक्तब्यको पूर्ण पाठ :