काठमाडौं । झण्डै चार वर्षअघि उमेर सम्बन्धि विवादका कारण गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाउन भन्दै शीतल निवास पुगेका पराजुलीलाई न्याय परिषद्ले पदमा नरहेको पत्र थमाएको थियो ।

लोकमान सिंह कार्की प्रकरणदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन उक्साउने र सघाउनेमा पनि पराजुली अग्रस्थानमा थिए ।

पराजुलीपछि यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि विवादित बनेका छन् ।

अधिकांश समय पराजुलीको कार्यकालमा सघाएका जबरा तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन २०७४ वैशाखमा आदेश दिएपछि चर्चामा आएका थिए ।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि तिनै जबरा २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बने । यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा भन्दा पनि न्यायमूर्तिहरुले नै प्रधानन्यायाधीश जबराको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथिका आरोप

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा भागबण्डा गरेकोदेखि सरकारमासमेत आफ्नो हिस्सा खोजेको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लाग्दै आएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित पछिल्लो पटकसरकार विस्तारमा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेपछि थप विवादित भए ।

प्रधानन्यायाधीसकै हिस्सामा उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदमा समेटेका थिए । सोही कारण उनीमाथि न्यायमूर्तिहरु नै सशंकित बने । चौतर्फी आलोचनापछि हमाललाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो ।

संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबन्डा गरेको, सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी बनेको, गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणाली अपनाउन सर्वोच्चकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेकोजस्ता आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

यस्तै, पेसी सूचीको निर्धारणमा मनोमानी गरिएको, पत्नीहत्याको सजाय झेलिरहेका रञ्जन कोइरालाको कैद घटाएको, तक्मा लिएको लगायतका विषयहरू पनि न्यायाधीसमाथि उठाइएका छन् ।

मार्गप्रशस्त गर्न पूर्व न्यायाधीशहरुकै सुझाव

पूर्वन्यायाधीशहरूको समूह ‘पूर्व न्यायाधीश फोरम’ले न्यायालयको शाख जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले निकाश नदिए उनका सम्बन्धमा उठेका विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभा नै अग्रसर हुनसमेत फोरमले सुझाएको छ ।

कानून ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिशएनले पनि १५ दिने अल्टिमेटम नै दिएर प्रधानन्यायाधीशको प्रतिवद्धता खोजेको छ ।

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियममितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत लगायतका उपायहरूसहितको प्रतिवेदन र सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न’ गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले आलटाल गरेको बारले आरोप लगाएको छ ।

स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन वा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने ब्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाएको थियो ।

गत साउनमा नै आगामी मंसिरदेखि अदालतमा पेशी तोक्दा गोला प्रथाबाट तोकिने भनिए पनि प्रधानन्याधीसले आलटाल गरिरहेको कानून ब्यवसायीहरुको आरोप छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको परिषद्को काम प्रभावकारी हुन नसकेको लगायतका विषयमा पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरुले आँखा चिम्लिए

२०६२/६३ को जनआन्दोलन यता तत्कालिन नेकपा माओवादीले न्यायालय सुधारको आवाज उठाउँदै आएको थियो । तत्कालिन माओवादीवृत्तबाट न्यायालयको निश्पक्षतामा प्रश्न उठाए पनि अन्य राजनीतिक दलहरुले औंला उठाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय केपी शर्माओलीलाई अपदस्त गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएपछि भने न्यायालयमाथि ओलीले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

जनताबाट अनुमोदित प्रधानमन्त्री हटाएर परमादेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भन्दै ओलीले अदालतप्रति पनि ब्यङ्ग्य गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानन्यायाधीशको आचरणमा पूर्वन्यायाधीश फोरमकै शंका

प्रधानन्यायाधीसलाई बारको १५ दिने अल्टिमेटम

के छन् समस्या, समाधानका लागि के गर्दैछ सर्वोच्च