चार पूर्व प्रधानन्याधीशको सुझावः तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नुस्

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराको न्याय सम्पादनप्रति न्यायमूर्तिहरुले नै प्रश्न उठाइरहेकाबेला चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सुझाएका हुन् ।
न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्यायको लागि बचाउने केही नरहने भन्दै उनीहरुले न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकोले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने आफूहरुको मान्यता रहेको उनीहरुले स्पष्ट गरेका छन् ।
‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चूनौतिहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।’– चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिएको अवस्थामा राज्यका अन्य अंगकहरु मौन बसेको उनीहरुको संकेत गरेका छन् ।
‘देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिने हुनाले न्यायपालिका समक्ष विद्यमान चूनौतिपूर्ण अवस्थाप्रति देखाउनुपर्ने संंवेदनशीलता र जवाफदेहीताको उपेक्षा स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रुपमा नलिन र रणनीतिक सोच अघि नबढाउन अनि समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान दिन राज्यका अन्य अंग र राजनीतिक दलहरुलाई समेत अपील गर्दछौं ।’– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘न्यायपालिकाले आफूभित्र देखा परेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान गर्नसक्छ तर त्यसो प्रयास नगर्ने हो भने विधायिकी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुन जानेछ ।’– उनीहरुले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनिकरण गर्न सघाउन सकिन्छ भन्ने पनि आफूहरुको विश्वास रहेको पनि चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा पनि विभिन्न अवसरमा मुद्दामा न्यायिक विचलन वा अस्वीकार्य गतिविधिको जनविश्वास गुमाएको भन्ने अवस्थामा सम्बन्धित न्यायाधीशहरुले नै गरेको स्वेच्छिक अवकासको निर्णयबाट विवादहरुको पटाक्षेप भएको अनुभव न्यायपालिकासँग रहेको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया