काठमाडौँ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार संगठनका इञ्चार्ज असिम आङबुहाङ लिम्बु, अध्यक्ष रमेश बसेलसहितको प्रतिनिधि मण्डलले ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको माग मुद्दा सम्बोधन सम्बन्धि प्रस्तावनाबारे’ शीर्षकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणलाई ज्ञापन पत्र बुझाए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै खाँणले मागका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्न सकिने भएमा पहल गर्ने आश्वासन दिए । ‘हामी तपाईहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत बुझाएका माग अध्ययन गर्छौ । त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भनौंला,’ खाँणले भने ।

संगठनका अध्यक्ष बसेलले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दा भएकोले सम्बोधनको पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

वृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात शैन्य शिविरमा राखी अनमिनले गरेको माओवादी लडाकु प्रमाणिकरणमा योग्यता नपुगेको भन्दै चार हजार नौ जना बर्हिगमनमा पारेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका घाइते तथा आपांगहरूको बर्गिकरण गरी प्ररिचय पत्र प्रदान गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारले सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने, विभिन्न बहानामा जेल परेका बर्हिगमितहरूलाई निःशर्त रिहा र आममाफी दिनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।