काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक बमोजिम सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले सोमबार उक्त निर्देशन दिएको हो । सूचनाको हकको प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित कर फछ्र्यौट आयोग—२०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई उक्त सूचना लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै गत कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

पुनरावेदन परेको चार दिन पछि आयोगले मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको हो । तर मन्त्रालयले सूचना दिन नमिल्ने भएकाले उपल्बध गराउन नसकेको बताएको छ ।