काठमाडौँ: संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने ।

प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिहीबार भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि अब न्यायालयको नेतृत्वको गर्ने जिम्मेवारी डा शर्मामा आएको हो ।

विसं २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मनुभएका डा शर्मा २०७६ वैशाख ६ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका डा शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

न्यायको क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीबाट प्रवेश गरेका डा शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए ।

परिषद्ले आज भावी प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । डा शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा २०८९ असार ४ सम्म छ वर्ष उनको कार्यकाल हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत चैत १८ गतेदेखि कायममुकायम ९कामु० प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १२९९६० मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।