काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धर्नापश्चात संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गरेको बताए । बारले गरेको आन्दोलन राष्ट्र र संविधानको हितमा भएको उनको भनाई छ ।

‘यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो, राष्ट्र हितका लागि हो, नेपालको संविधान रक्षाका लागि हो,’ उनले भने, ‘उहाँले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पार्नु भयो, ध्वस्त पार्नु भयो, र अझै ध्वस्त पार्न उन्मुख हुनुहुन्छ, उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको सिमा रेखालाई समाप्त गर्नु भयो ।’

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुग्न गएको छ । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायी, सेवाग्राहीबाट विश्वास प्राप्त गर्नु पर्ने हो, त्यो विश्वासको परीक्षामा उहाँ असफल हुनु भएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए । नेताहरू मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाई छ । समाधान समस्याका दिशामा नेताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अर्कमण्यताविरुद्ध आन्दोलन तेर्सिने उनले भनाई थियो ।

उनले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन भनेकै राजीनामा भएको उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरे पदच्युत हुन सक्ने बताएका थिए ।