काठमाडौँ । विगत २२ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको गतिरोधका विषयमा संवैधानिक अंगका ३९ पदाधिकारीले चासो देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहितका आयोग पदाधिकारीले मंगलबार संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै न्यायालयमा उत्पन्न संकटप्रति चासो देखाएका हुन् ।

हरेक समस्याको निकास, संविधान र कानुनबमोजिम सम्भव हुने भन्दै संवैधानिक अंगका ३९ पदाधिकारीले संयुक्त वक्तव्यमार्फत वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका हुन् । उनीहरूले गतिरोधको अन्त्य गरी नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ, यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन, अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन्, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो,’ संयुक्त वक्तव्य भनिएको छ ।

हेर्नुहोस वक्तव्यको पूर्ण पाठ