काठमाडौं । महिलाविरूद्ध हुने हिंसा निर्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आजबाट सुरु भएको छ । यस वर्ष ‘घरैबाट शुरू गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने नारा दिएर १६ दिने अभियान मनाउन सुरु गरिएको हो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको ११४५ हेल्पलाईनमा दर्ता गरिएका कल मध्ये ३१ प्रतिशत उजुरी आर्थिक हिंसा र ३९ प्रतिशत उजुरी मानसिक हिंसाका बारेमा थिए । यो आयोगले नोभेम्वर ३० देखि १ डिसेम्वर, २०२० गरेको अध्ययन हो ।

यसै गरी संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोषद्वारा लैगिंक हिंसा विरुद्धको २०१६ को तथ्याकं अनुसार नेपालमा पनि ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समय हिंसाको सामना गर्नु परेको, जसमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोग्नुपरेको देखाउछ ।

यी मध्ये पनि ६१ प्रतिशतले आफुमाथि भएका हिंसाहरु व्यक्त नगरेका, १५ प्रतिशतले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा यौन जन्य हिंसा भोगेका देखाएको छ । ।

नेपाल संविधानको धारा ३४ तथा श्रम ऐन को दफा २१ ले सुनिश्चित गरिएकोसामाजिक सुरक्षा को हक पनि कार्यन्वयन हुन सकेका छैन्न
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलाहरुको वंश, यौन तथा प्रजनन, हिंसा तथा दुर्व्यवहार विरुद्ध सुरक्षाको अधिकार लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ ।

महिला एकता समाज, महिलाको निम्ती महिला मञ्च र जाग्रति महिला महांसघको तथ्याङ्क अनुसार ७३,००० को हाराहारीमा रहेका घरेलु श्रमिकहरु, ५०,००० को हाराहारीमा रहेका मनोरंजन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु एवं करिव २,००००० को हाराहारीमा रहेका यौन श्रमिकहरु जसमध्ये बहुसंख्यक महिलाहरु बिना कुनै पहिचान, श्रम अधिकार काम गर्न बाध्य रहेको देखाएको छ । श्रम गर्न पाउनु मानव अधिकार र नैसरगिक अधिकार हो तर महिलाहरुको श्रमलाई जोडेर गरिने विभेद पनि एक प्रकारको हिंसा हो भनेर बुझ्न जरुरी रहेको छ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति द्वारा (सिड समितिले) सरकार लाई दिईएको निष्कर्षहरु लाई आत्मसाथ गर्दै सुझावहरू कार्यान्वयनका लागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बालविवाह, दाइजो, तिलक, बोक्सीको आरोप, छाउपडी जस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू विरुद्धको ५ वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ र स्वीकृतिका लागि कार्य भइरहेको छ ।