काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहितका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जोगाउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको हो ।

सिआईबीले पूर्वसचिवहरु दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

सिआईबीले दुई वर्ष लामो अनुसन्धान र प्रमाण बमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरिवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो । तर प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भने मुछिएको छैन ।

प्रतिवेदनमा अख्तियारबाट मुद्दा चलाइएका भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने राय दिइएको छ ।

किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए ।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

सोही जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी तथा उनी पत्नी माधवीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने अख्तियारको मुद्दामा अर्का व्यक्ति शोभाकान्त ढकाल पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।