काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्धा बुझाउँदा विजय गच्छदारसहितका नेताहरुलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हल्ला गर्यो । केही नेताहरु समेत फरार रहेको भन्दै समाचार समेत प्रकासित भए । तर हल्ला गरेझै राजनीतिक दलका नेताहरु कोही कसैलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी नभएको पाइएको छ ।

‘जिल्ला अदालतबाट विजय गच्छेदार लगायतका नेताहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छैन’, अदालत स्रोतले भन्यो । तर प्रहरीले करिब ३ सय जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हल्ला गरेको थियो । अघिल्लो सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादल र सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानीरिक्षक हुँदा नै किर्ते फायल तयार भैसकेको थियो ।

तर हालको सरकार आएपछि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका नेताहरुको नाम हटाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन समेत फिर्ता गर्यो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेर अहिले फिर्ता गरेको अवस्था छ ।  

‘धेरै मानिसहरुको नाम हटेर प्रतिवेदन आएको थियो तर सरकारले नै यसलाई अघि नबढाउन आदेश दिएपछि यहाँ (सरकारी वकिलको कार्यालय) राख्नुभन्दा सिआइबीतिर नै फर्काएका हौ’, सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो । प्रहरीले पनि धेरै मानिसहरुलाई मुद्धा नचालउन सिफारिस गरेको थियो । ‘गृहबाट धेरै मान्छेको नाम काट्न आदेश आयो त्यही अनुसार प्रतिवेदन तयार गरेर पठाइएको हो’, सिआइबी स्रोतले भन्यो ।

मुलकी संहिताअनुसार किर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष हुने भएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अघिल्लो कानुन अनुसार नै मुद्धा चलाउन सकिने तर्क गरेर आफु पन्छिएर सिआइबीलाई थप प्रमाण जुटाएर बुझाउनु भन्दै फिर्ता गरेको छ । सिआइबीले भने सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल अध्ययन नै नगरी फिर्ता गरेको र प्रमाणको समेत लेखाजोखा नगरेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले अपराध हुँदाको कानुन आकर्षित हुने भन्दै २० बुँदे निर्देशनसहित पुनः अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फिर्ता पठाएका छन् । उनले अनुसन्धानमा थप विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन बलियो बनाउन फिर्ता पठाइएको बताएका छन् । मुद्दाको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष तयार पार्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलकै हो ।

प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका ४ अधिकृतलाई सीआईबीसँग समन्वयका लागि तोकिएको थियो । प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूको पनि भूमिका थियो । आफै संलग्न भएको प्रतिवेदन पनि उसले फिर्ता गर्नुको पछाडि सरकारकै दबाब रहेको स्रोतको दावी छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्रहरीलाई दिएको ६५ बुँदे निर्देशनमा प्रहरीले संकलन गरेका कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट जाँच्नुपर्ने, लालमोहरलगायतका पुराना कागजातका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्न, किर्तेमा संलग्न कसको कति संलग्नता हो भन्ने किटान गर्न, सरकारको जग्गा रहेको भन्ने सक्कली कागजात खोज्न भनिएको छ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेपछि थप प्रमाण जुटाउन सकिने भए पनि सरकारी वकिल कार्यालय आफैंले मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा अवरोध गरेको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालयल ललिता निवासको किर्ते मुद्दासम्बन्धी फाइल प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेपछि एक अर्कामा पन्छिन खोजेको भन्दै आरोप्रत्यारोप पनि शुरु भएको छ मुलुकी संहिता जारी हुनुभन्दा अघिकै प्रकरण भएकाले मुलुकी संहिता आकर्षित नहुने तर्क गर्दे सरकारी वकिलको कार्यालय पन्छिएको थियो । सिआइबीले ठूलो दबाब झेल्दै सो फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । ‘सिआइबीले नेताहरुलाई चोख्याएर पठाएको थियो सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसपनि कैची चलाएर थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो’, एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

प्रहरीले किर्ते मुद्दा चलाउने भनेर ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको भएपनि अधिकांश व्यक्तिलाई भने मुद्धाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नै नपुगेको भनेर फिर्ता गरेको हो । सिआइबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको २०७६ फागुनदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

वर्तमान सरकारको हस्तक्षेप अघि किर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हस्तक्षेपपछि सिआइबीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

‘वर्तमान सरकारले यो मुद्धालाई अघि बढाउन चाहेको छैन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, मूख्यसचिव लिलामणी पौडेल लगायतका उच्च अधिकारीहरुलाई उन्मुक्ति दिन यो मुद्धा कमजोर बनाइएको हो’, स्रोतले भन्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दुई वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूको थुनछेक बयान सकिसकेको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सबैजना कीर्ते मुद्दामा नपर्न सक्ने सिआइबीले जनाएको छ । जग्गा प्रकरणमा लिखतसँग सम्बन्धित कसुरमा संलग्नलाई मात्रै किर्ते मुद्दा चल्नेछ । २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललिता निवासका आरोपित जोगाउन यसअघि अख्तियारबाटै चलखेल भएको थियो । त्यसबेलै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले प्रधानमन्त्रीको मुद्धा हेर्न नमिल्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।