काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको शुल्कसम्वन्धी विवाद समाधानका लागि भएको छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्रराज पौडेलको उपस्थितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुबीच गम्भीर छलफल भई निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव हरीप्रसाद लम्सालले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

पाँच बुँदे निर्णयको पहिलो बुँदामै राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरुले नलिने उल्लेख छ ।

त्रिपक्षीय वैठकमा सहमति नजुटे पनि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी निर्णय सर्वाजनिक गरेको कलेज र विद्यार्थी दुवै पक्षले जनाएका छन् ।

छलफलका क्रममा भएको निर्णयमा केएमसी सञ्चालक सुनिल शर्माले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

यस्तै, विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल कलेजले अतिरिक्त शुल्कका बाहनामा मनोमानी शुल्क लिएको भन्दै एक महिना भन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

वार्ताबाट निस्किदै गर्दा केएमसी सञ्चालक शर्मा मन्त्रालय हाताभित्रै दुब्र्यहारमा परेका थिए । उनलाई केही समूहले कालोमोसो दलेका थिए ।

हेर्नुहोस् मन्त्रालयको विज्ञप्ति