काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुनढुंगा उत्खनन गर्ने ब्यवसायीलाई मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ ।

चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्वा लगाउन नपाउने चर्चा चलिरहेकाबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नु पर्नमा व्यवसायीहरुले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्वा लगाएको बताए ।

उनले व्यवसायीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालना समेत नगरेको बताए ।

सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीहरुले वर्षभरी एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनशाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्धा दायर गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम,कानून, विधि भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहको सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानि विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पु¥याएकाले मुद्धा लगायउनु परेको भण्डारीको भनाई छ ।

त्यस्तै, सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालिन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खन्न गर्न दिएर एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भष्टचार अभियोगमा मुद्धा दायर गरिएको बताए ।

उनले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्धा लगाएको बताए ।

सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुले राज्यलाइै हानी हुने काम गर्नु ऐन विपरित भएको भण्डारीको भनाई छ ।

सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा सिमेन्ट कम्पनीहरुले कानुन भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताए ।

‘खानि तथा भुगर्भ विभागको अधिनस्थ हुने गरी खानि तथा खनिज ऐनका सर्तहरुलाई पालना गर्ने गरी कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र दिने गरिन्छ र कम्पनीका सञ्चालकहरुले ऐनले तोकिएका सर्तहरु पालना गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।’– उनले भने ।

भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएको कानुन र सर्तहरु कम्पनीहरले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफाहरु आकर्षित भएकाले निजी कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताए ।

वर्षको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तीरे भन्दैमा स्रोतको अस्वभाविक रुपमा व्यवसायीले खानी उत्खनन् गर्न नपाउने सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाईं छ ।