काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीति विषयक खुल्ला बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै आयोग आफैले निर्वाचनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । बडालले सरकारले निर्वाचन घोषणा नगरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैले मिति तोक्ने भन्दा अन्य कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको जिकिर गरे ।

उनले संविधानमा नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि संविधान र कानून बमोजिम निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने सक्ने भन्ने भाषा प्रयोग भएको बताए ।

यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सभामुखलाई संसद चलाउन दिएको आदेश त्यतिकै रुपमा स्थानीय निर्वाचन मिति तय गर्न अवस्थामा लागू हुने बताए । उनले अदालतले एउटा कसैलाई समाप्त पार्नको लागि जारी गरेको आदेश आगामी दिनमा उसैलाई समाप्त पार्नको लागि प्रयोग हुनसक्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा कुनै सवैधानिक मुद्धा नभएर राजनीतिक मुद्धा भएको बताए । उनले निर्वाचन गर्ने विषयमा कुनै पनि कानून नबाझिएको बताए ।

संविधानमा स्थानीय तहको एक दिन पनि रिक्तताको परिकल्पना समेत नगरेकाले समयमा नै सरकारले निर्वाचन गर्नु पर्ने बताए । पोखरेलले संविधान विपरित अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरेर जन्मिएको तथा मुलुकमा संधै अस्थिरता मच्चाउन खोज्ने पार्टी नै निर्वाचनमा जान नचाहेको बताए ।

कोषाध्यक्ष पोखरेलले अहिलेको गठबन्धन सरकारले एमसिसि समेत पास गर्नु पर्ने अवस्था भएकाले स्थानीय निर्वाचनको विवाद उठाएर एक दुई महिना लम्ब्याउने दाउमा दुई पार्टी लागेको बताए ।

दुई पार्टीले नेपाली काङग्रेसलाई समेत स्थानीय निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा अल्मल्याएर कलंकको टिका लगाउने प्रयास गरेको पोखरेलले आरोप लगाए ।