काठमाडौं । नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अन्र्तगत रहेर एमसिए–नेपालले विभिन्न मन्त्रालय र आयोगहरुसँग अलग्गै गोप्य सम्झौता गरेको खुलेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत विकास समितिको रुपमा रहने गरि गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति–एमसीए नेपालले आफुलाई अलग्गै देशको जस्तो गरी नेपालका विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग अमेरिकाको राष्टिय सुरक्षा हित विपरित कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्ने शर्तसहितका विवादास्पद सम्झौता गरेको खुलेको हो ।

एमसीए नेपालले बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय र उर्जामन्त्रालय अन्र्तगतको विधुत नियमन आयोगसँग अलग अलग सम्झौता गरेको खुलेको छ ।

तर यस्ता सम्झौता एमसीए नेपालले अन्य कति मन्त्रालयसँग गरेको छ भन्ने अहिले नै नखुलेपनि जति सम्झौता भएका खुलेका छन्, त्यसमा अमेरिकाको हित विपरित नलाग्ने गरी सम्झौता गरेको खुल्न आएको छ ।

यी सम्झौताहरु एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा गरिएको हो । जुन सम्झौताहरु सम्वन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरुले हस्ताक्षर गरेको फेला परेको छ ।

एमसीसीसँगको मूल सम्झौतामा उल्लेखित अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविश्यको कानुन मान्नुपर्ने, नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट परियोजना चल्ने भने पनि बौद्धिक सम्पक्तिमा नेपालको कुनै अधिकार नहुने, प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकार नहुने, त्यसले चर्चेको जमिनमा विदेशी कम्पनीको प्रभुत्व हुने र भारतसँग सहमति लिएर मात्रै नेपालले योजना निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता अनेक विवादास्पद प्रावधानका कारण एमसीसीको मूल सम्झौता नै विवादमा रहेका बेला थप मन्त्रालयतहमा भएका अन्य सम्झौता पनि विवादमा देखिएको छ ।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले बन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय र विधुत नियमन आयोगसँग एमसीए नेपालले अलग्गै सम्झौता गरेको डकुमेन्टहरु अहिले फेला पर्न थालेको बताए । ‘मैले पनि भर्र्खर थाहा पाए, एमसीए नेपाल भनेको अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत गठित एउटा विकास समिति छ । भन्नलाई त्यो अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतको एउटा कार्यलय हो भनिएको छ । त्यसले प्रत्येक मन्त्रालयमा एमसीसीको तर्फबाट मानौकी एमसीए नेपाल भनेको कुनै एउटा देश हो, त्यसले हाम्रा प्रत्येक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरी छुटै निर्देशन सहितको सम्झौता गरेको डकुमेन्टहरु मैले भर्खरै मात्र पाएको छु,’ नेता रावलले भने ।

बन मन्त्रालयसँग एमसीएले केपी ओली सरकारमा रहेका बेला सन् २०१९ अप्रिलमा अलग्गै सम्झौता गरेको डकुमेन्ट फेला परेको छ । त्यस्तै ओली नै सरकारमा रहेका बेल २०२१ अप्रिलमा पनि अरु मन्त्रालयसँग पनि सम्झौता गरिएको फेला परेको छ ।

बन मन्त्रालयसँग एमसीए नेपालले गरेको सम्झौताको दफा ६ दशमलव ४ मा सम्झौतामा के गर्ने, नगर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसको एउटा वुँदामा अमेरिकाको राष्टिय सुरक्षा हित विपरित कुनै पनि गतिविधिमा बन मन्त्रालय लाग्न नपाउने भन्ने जस्ता शब्द उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् बनमन्त्रालयसँगको सम्झौताको दफा

उक्त सम्झौतामा बन मन्त्रालयका सहसचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता ५ वर्षका लागि भनेर गरिएपनि त्यसपछि पनि अझ थप गर्न सकिने भनेर सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताका कुनै विषय विवादित बने एमसीसीसँग भएको सम्झौताको मुल सम्झौता आर्कर्षित हुने र त्यसले निर्देश गरे अनुसार हुने भनी उल्लेख छ ।

यी विषय नै राष्टहित विपरित रहेको एमाले नेता रावलले बताए । ‘एमसीए नेपाल भनेको अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतको विकास समिति भनिन्थ्यो । तर त्यो कार्यालयले छुटटै देशको जस्तो गरेर एउटा मन्त्रालय लाई अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरित कुनै काम गर्न पाइने छैन भनेर त्यो एमसीए नेपाल भन्ने सस्थाले बन मन्त्रालयलाई यसरी बन्देज गर्न मिल्ने त्यो कुन सस्था हो ? त्यो कुन देश हो ? र यस्तो सम्झौता गरेको ?’ रावलले भने,–‘अनि अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरित बन मन्त्रालयले काम गर्न पाउने छैन भनेपछि सामारिक महत्वको भयो की भएन यो सम्झौता ? यस्ता कयौं प्रावधान राष्टहित विपरित बन मन्त्रालयसँगै गरेको सम्झौतामा पनि छ ।’

अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरित काम गर्न पाउने छैन भनेपछि सामारिक महत्वको भयो की भएन यो सम्झौता ? त्यसकारण रद्द नै गर्नुपर्छ ।

– भीम रावल, नेता, नेकपा (एमाले)

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग पनि यस्तै खालको सम्झौता एमसीए नेपालले गरेको तथ्य फेला परेको छ । त्यसको ढाँँचा पनि बन मन्त्रालयको जस्तै छ । विधुत नियमन आयोगसँग पनि अलग्गै सम्झौता गरेर नेपालको सम्पूर्ण विधुत उत्पादन, प्रसारणको कुरा विदेशीको हातमा दिने षडयन्त्रको चाजोपाँजो त्यो सम्झौतमा गरिएको पाइएको नेता रावलले बताए ।

‘सम्झौतमा सहसचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो सहसचिवलाई यति अधिकार दिइएको छ की, उसले जे निर्णय गर्छ, त्यो नेपाल सरकारले पनि काटन नपाउने गरी सम्झौता गरिएको पाइएको छ,’ रावलले भने,–‘यो के गर्न खोजेको देशलाई ? समानान्तर सरकार भएन, एमसीएको नेपालमा ? अर्काे यहाँका कतिपय सम्झौता बन मन्त्रालयले गर्दा एमसीएसँग सहमति लिनुपर्ने कुरा पनि छ । यस्ता खालका सम्झौता गरेपछि यो कसरी राष्टको हितमा भयो ?’

उनले कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालका सारा मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सम्झौताहरु भएको र त्यही खालका वुँदाहरु सम्झौतामा रहेकोले एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा लगेर अनुमोदन गर्ने नभई त्यसलाई रद्द नै गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

‘यस्ता सम्झौताकै कारण पनि यो रद्द नगरी नहुने छ । एउटा कुनै विदेशी कम्पनीले हाम्रा सारा मन्त्रालयलाई यसरी नियन्त्रण गर्ने ? यो त पूरै नियन्त्रण गर्ने गरी सम्झौतामा छ । त्यसकारण अनुमोदन संसदवाट हुन वाँकी छ । त्यसकारण पनि यसलाई रद्ध गर्नुपर्छ,’ एमाले नेता रावलले मेरोन्यूजसँग भने ।