काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी भएका हुन् ।

सामान्यतया संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेका समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयअनुकुल हुँदा समितिको बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।

उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयक माथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको बताए ।

‘प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिहरू छन् । तर, राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्र हो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुंग्याएको छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुन संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने बताए ।

‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रियसभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा फिर्ता हुने समयअवधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली÷निर्देशिका बारे संसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।