काठमाडौँ । अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयलाई लिएर मुलुकभित्र स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । सरकारमा रहेका कम्युनिष्ट घटक र सरकारबाहिर रहेका साना कम्युनिष्ट पार्टीले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस र कांग्रेससँग मिल्दाजुल्दा पार्टीले एमसीसीको पक्षमा लविङ मात्र गरेका छैनन् । संसदबाट पास गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सरकारमा हुँदा एमालेले अविछिन्न उत्तराधिकारीको नाम दिएर एमसीसी संसदबाट पास गर्नु पर्ने धारणा राखेको थियो । तर, अहिले सत्ता गठबन्धनतिरै फर्काएर आफू चोखिने प्रयास गरिरहेको छ ।

एमालेले आफ्नो धारणा बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि एमसीसीबाटै अहिले बनेको सरकारी गठबन्धन भत्कियोस भन्ने चाहाना राखेको छ । गठबन्धनमा देखिएको समस्याले एमालेको चाहाना पूरा हुने संकेत देखिएको छ ।

एमसीसी संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी संसदीय राजनीतिमा आएको १५ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला यही राजनीतिक संकटमा परेका छन् । त्यसैगरी सधै शक्तिको केन्द्रमा रहेका माधवकुमार नेपाल पार्टी विभाजन गरेपछि राजनीतिक जीवनमा संकट भोगिरहेका छन् ।

भर्खरै पार्टी विभाजन गरेकाले माधव नेपालको पार्टीको संगठन निकै कमजोर रहेको छ । माओवादीको संगठन केन्द्रदेखि वडासम्म भए पनि त्यो संगठित नभएकाले माओवादीलाई समस्या रहेको छ । जसले गर्दा धेरै स्थानमा माओवादीका लागि कठिन हुने छ ।

कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याएपछि आगामी संसदीय दलको निर्वाचसम्म गठबन्धन बलियो बनाएर लैजाने र संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने अपेक्षासहित सरकारमा सहभागी भएका यी दुई नेतालाई एमसीसीले राजनीतिक संकटमा डोहोर्याएको छ । प्रचण्डको साथमा लागेर माधव नेपालले एमसीसीको विरोध गर्नु र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्नु दुवैका लागि घातक देखिए ।

पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर सरकारमा गएका माओवादीले अर्थ लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको छ । त्यस्तै, माधव नेपालको पार्टीले स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको छ । उनीहरुको दुवैको चाहाना सरकारमा बसेर गठबन्धनकै आडमा चुनाव लड्ने रहेको हो । तर, यो सम्भव हुन्छ या हुन्न भन्नेबारेमा केही बताउन सक्ने अवस्था छैन ।

एमालेलाई हराउने र कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो पार्टीको हैसियत बचाउने उद्देश्य राखे पनि यसपटक परिस्थितिले त्यति सान्दर्भिक हुने देखिएको छैन । तर, माओवादी र नेकपा एस पार्टीले आगामी निर्वाचन कोसँगको सहकार्यमा भाग लिन्छन् ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेपछि आइतबारदेखि बुधबार तथा बिहीबारसम्मका घट्ना क्रमले माओवादीले दिएको धोकालाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको छ । जसका कारण पाँच दलीय गठबन्धनभित्र खटपट उत्पन्न भएपछि देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका हुन् ।

शान्ति प्रकृया आएदेखि माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिएको महशुस गर्दै कांग्रेस नेताहरुले माओवादीको विश्वास नगर्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् । देउवा आफैले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा त्यो धोका व्यहोरेका कारण सबै कुरा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । कांग्रेसभित्रका मिनेन्द्र रिजाललगायत नेताले कांग्रेसलाई माओवादीले लाल कांग्रेस बनाउन खोजेको र यसबाट पार्टीलाई बचाउनु पर्ने आग्रह गरिरहेका छन् ।

बिहीबार साँझ साढे दुई घण्टा चलेको गठबन्धन बैठकमा कम्युनिष्ट घटकका नेताले एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्न नमानेपछि उनी ओलीलाई फकाउन बालकोट पुगेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । बिहानै एमसीसी विरोधी नेताहरु प्रचण्ड निवासमा भेला भएका थिए ।

बिहीबार साँझको प्रचण्ड–माधवको फोन संवाद र बिहान भएको भेट वार्ताको क्रममा गठबन्धनलाई बचाउने उपाएको बारेमा छलफल भए पनि निचोड भने निकालिएको थिएन । गठबन्धनबाट बाहिर निस्कन नचाहने तर सरकारले पेश गर्ने प्रस्तावमा सहयोग नगर्ने भएपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन टुटे पनि एमसीसी पेश गर्न अधिकार दिइसकेको छ । जसले प्रचण्ड र नेपाललाई निकै असजिलो महसुस भएको थियो ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको निर्णयबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै सहयात्री दललाई एमसीसी टेबुल गर्न आग्रह गरे । तर, गठबन्धनको साथ पाउन नसकेपछि ओलीको साथ खोज्दै बालकोट पुग्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल निकै शशंकित बनेका छन् । बालकोटमा देउवाले ओलीलाई संसद खोल्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्ड र नेपालले एमसीसीलाई संशोधन नगरी संसदमा पेश गर्न नसकिने भन्दै पन्छिन खोजेपछि कांग्रेसका नेताले एमालेका नेतासँग भेटघाट थालेका थिए । सत्तागठबन्धनभित्र एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर पटकपटक वार्ता–संवाद हुँदै गर्दा कांग्रेसका नेताले एमालेसँग पनि संवाद गरिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा पुग्नुअघि बिहीबार बिहान कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । यसले कांगेसभित्रका गठबन्धन विरोधी नेतालाई पनि बल पुगेको छ । साथै, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानु पर्छ भन्ने मतलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गत शनिबार कांग्रेससँग गरेको सहमतिलाई भंग गरी एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि कांग्रेसका नेताले एमालेसँग सम्पर्क बढाए । एमसीसीको विषयलाई लिएर कांग्रेस एमालेसँग नजिकिएपछि माओवादीले पनि एमालेसँगको सम्पर्कलाई बढाउन चाहिरहेको छ । तर, उपयुक्त माध्यम नभएकाले माओवादी अल्मलिएर बसेको बताइन्छ ।

ओलीले प्रचण्डसँग तत्कालै भेट्न नचाहेपछि त्यो भेटघाट रोकिएको थियो । कांग्रेसले सत्ता साझेदारीसम्मको विषयलाई अघि सारेको तथा सभामुखलाई महाभियोग लगाएर भए पनि एमसीसी पास गर्ने एजेण्डा अघि सारेपछि एमाले उत्साही भएको छ । देउवाले माधव नेपाल लगायत १४ जना सांसदको पद खारेज गर्ने वा सभामुख हटाउने भन्ने विषय रोज्दा सभामुखलाई हटाउने विषयमा सहमति गर्नसक्ने भएकाले सबैभन्दा पहिला ओली र देउवाको निशानामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।

यही बीचमा माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावना रहको स्रोतको दावी छ । ‘अहिलेसम्म जे भो भइहाल्यो मिलेर जाऔँ, गठबन्धन बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव जान सक्ने तथा त्यसमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव जान सक्ने सम्भावना रहेको छ’, स्रोतले भन्यो । यसका लागि प्रचण्डले ओलीसँग सम्पर्क बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ ।

‘अहिले नै ओली र प्रचण्डबीचको संवाद मुखर भएर आउँदैन यो निकै गोप्य हुने छ किनकी माधव नेपाललाई तत्कालै बिच्काउने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन्, देउवाले सत्ताबाट बाहिर निकालेपछि ओलीसँग उनको सम्पर्क अवश्य हुनेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘यहीबीच माओवादीबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि पठाइने छ ।’

संसद के होला ?

गत वर्षको पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा छिन्नभिन्न भयो । एमाले र माओवादी मात्र अलग भएनन् । एमालेबाट नेपालसहितको एउटा पंक्ति बाहिर आयो । जसले संसद पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेर अहिले संसद ब्युतिएको छ । तर, एमालेले अवरोध गरिरहेको छ ।

पछिल्लोपटक एमालेले संसद खुलाउन सभामुख सापकोटको बर्हिगमनलाई बटमलाइन बनाएको छ । यदि, सभामुखले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्न मानेनन् भने कांग्रेसकै प्रस्तावमा एमालेसहित सभामुखमाथि महाभियोग दर्ता हुने छ । त्यतिबेला संसदमा महाभियोग पास गराउने ठूलै खेल हुनेछ ।

सभामुख सपाकोटाको बर्हिगमनसँगै महन्थ ठाकुरले संसद चलाउने छन् । महन्थ ठाकुरले संसदमा सभामुखको भूमिका निभाउँदै गर्दा एमालेले संसदमा गरेको अवरोध हटाउने छ । तर, एमसीसीमा भने एमालेले साथ दिने सम्भावना निकै कम छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने र त्यसको बदलामा एमसीसी टेबुल गर्ने सहमति गरेको थियो । प्रधानन्यायधीशलाई महाभियोग लगाएपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी टेबुल गर्न दिने संकेत गरेका थिए ।

तर, माओवादीले सहमति उल्लंघन गरेपछि कांग्रेस नेताले एमालेको साथ खोजेर हिँडेका बेला सभामुखलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव अघि सार्ने र त्यसमा कांग्रेसले सहमति गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।