काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि टेबुल नभएपछि नेताहरुले संसद भवन बाहिर निस्किएपछि एमसीसीबारे फरक फरक धारणा राखेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनबिना संसदबाट पारीत गर्न नदिने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरु भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारीत हुनै नसक्ने बताए ।

एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु नै प्रभावित हुने उनले जिकिर गरे ।

यस्तै, नेकपा(एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताए ।

गठबन्धन अप्राकृतिक रुपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाई छ । गठबन्धन टुटेको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ प्रभावित हुने भएकाले सो धारा अनुसार एमालेको भुमिका कहाँ हुन्छ सोही अनुसार भुमिका निर्वाह गरीने उनले बताए ।

एमाले नेता भट्टराईले एमसीसीको सम्बन्धमा एमालेले धारणा बनाउनुअघि एमालेले उठाइरहेको मागको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

एमालेको माग अनुसार १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनले बताए । सचिव भट्टराईले एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन नभई आगामी तिनै तहको निर्वाचन भएको उल्लेख गरे ।