काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताको विरोध र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदको अवरोध कायमै रहेका बेला सरकारले एमसीसी सम्झौता सदनमा पेश गरेको छ । ३२ महिना अगाडी २०७६ असार ३ण्मा ततकालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा सम्झौता अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको थियो ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पेश गर्ने कार्यसूची रहेपनि उनी बैठकमै उपस्थित नभएपछि सरकारका तर्फबाट तत्कालिन समयमा सम्झौता गरेका अर्थमन्त्री समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले अनुमोदनका लागि पेश गरेका हुन् ।

सम्झौता टेवल गर्न आग्रह गर्दा सभामुख अग्नि सापकोटा स्वंम केही अल्मलिदै सञ्चारमन्त्रीलाई संसदको रोष्टममा बोलाएका थिए । एमालेका नेता भीम रावल सिटमै उठेर विरोधमा थिए। नेमकिपा र जनमोर्चाका सांसदहरुले पनि उठेर विरोध गरेका थिउ । माओवाद केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत केही नेता सिटमै बसिरहेपनि उनको पार्टीका सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए ।

एमालेले भने पहिले देखि नै संसदको अवरोध कायमै राखेकोले एमसीसी संसदमा पेश भईरहँदा पनि नारावाजी गरिरहेको थियो ।

नारावाजीकै वीचमा सम्झौता सरकारले सदनमा पेश गरेको हो ।

सो सम्झौताले नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण भइ मुलुकमा उत्पादित विद्युतको व्यापारमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ । एमसीसी अनुदानबाट प्राप्त सहयोगले ५ वर्षभित्रै आयोजनाहरू सम्पन्न हुने भन्दै मन्त्री कार्कीले सबै नेपालीले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।