काठमाडौं । अन्ततः निक्कै रस्साकस्सी र विरोधका बाबजुद नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सम्झौता संसदमा पेश भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेका हुन् । सञ्चारमन्त्रीले सम्झौता सदनमा पेश गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अघिल्ला बैठकमा झै एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कि कारवाही हुनुपर्ने या सभामुखले नै मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने उही पूरानै अडानमा कायम रहेर रोष्टममा संसद शुरु हुने वित्तिकै नाराबाजीमा उत्रियो ।

माओवादी केन्द्रले संसदमा राष्टिय सहमति बनिनसकेको भन्दै टेबल नै नगर्न सभामुखलाई आग्रह गरयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्टिय जनमोर्चाका सांसदले खारेज नै गर्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । एमाले सांसदहरु नारावाजीमा उत्रिरहेका बेला एमालेकै सांसद भीम रावलले भने संसदमा सम्झौता अनुमोदनका लागि ल्याएको भन्दै चर्काे रुपमा विरोध जनाए ।

यतिका दृश्यका वीचमा पनि सरकारले संसदमा एममसीसी सम्झौता पेश गरेको छ । अव संसदको बैठक १२ गते सम्मलाई स्थगित भएको छ ।

विहान सत्ता गठबन्धन दलको बालुवाटार बैठकमा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेवल गर्न दिने सहमति जुटदा त्यसलाई संसदमा लगेपछिका अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल भएका थिए । त्यसवेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता यदि पेश गर्ने नै हो भने त्यसलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनु पर्ने आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले संसदमा पेश गरेर प्रक्रियामा लैजाने अडान लिए ।

गठबन्धन दलको बैठकमा त्यसपछि आ आफनो विचार अनुसार नै सदनमा छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । त्यसपछि बसेको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी सांसदहरुले लिखित रुपमा नै सभामुखलाई सम्झौता सदनमा ल्याउन राष्टिय सहमति कायम नभएको भन्दै अहिले लैजान नहुनेमा लिखित मत नै राखेका थिए ।

सदनमा उनले विरोध जनाए । सञ्चारमन्त्रीले प्रस्ताव अनुमोदनका लागि पेश गरिहँदा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उठेर नारावाजी समेत गरेका थिए । सत्तामै रहेको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहेका झलनाथ खनाल त एमाले सांसदहरुकै सामु पुगेर रोष्टमबाटै नारावाजीमा उत्रेका थिए ।

यो परिवेशमा संसदमा पेश भएको यो सम्झौता अनुमोदनका लागि सामान्य वहुमत भए पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के एमसीसीमा वहुमत जुटाउन सक्ला संसदवाट ? अव यो प्रश्न उठेको छ ।

सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भएपछि यो परिपक्व हुनका लागि ७२ घण्टा आवश्यक पर्छ । संसद बैठक फागुन १२ मा अव बस्ने भएकोले त्यो अवधीसम्म परिपक्व भईसक्नेछ । अमेरिकाले सरकारलाई फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदनका लागि दवाव दिँदै आएको छ ।

सम्झौता शंसोधन हुने अवस्था अव छैन । यस्तो बेला अव के होला संसदमा एमसीसी ? पास या फेल ? सवैको चासो त्यही छ । गणितको लेखाजोखा हुन थालेको छ ।

सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले एमसीसी यथास्थितीमा पास नहुने र त्यसो गरे विपक्षमा मतदान दिने र सरकारबाट वाहिरिने बताईरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारमा बसेर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने अधिकार नैतिकताका आधारमा कसैलाई नहुने भन्दै संसदमा मत नदिए सरकार छोडनुपर्ने चेतावनी उनले संसद भवन वाट वाहिरिदै गर्दा दिएका छन् ।

यो सम्झौता अनुमोदन हुनका लागि हाल कायम रहेको सांसद संख्याका सवै सांसद अनिवार्य उपस्थित भएको खण्डमा १३६ सासदको मत आवश्यक पर्छ ।

कसरी जुटला वहुमत ?

एमसीसीको पक्षमा अहिलेसम्म कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) का सांसदहरु प्रष्ट खुलिसकेका छन् । कांग्रेसका ६३ र लोसपाका १३ सांसद गरी कुल ७६ सांसद हुन्छन् । यो पक्षलाई वहुमत पुरयाउन थप ६० सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसमा समाजवादीका डा वावुराम भटटरार्इ पक्षले यो सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने प्रष्ट बताईसकेको छ । तर जसपामा एकमत छैन ।

एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा उसले निर्णय लिईसकेको छैन । पार्टीभित्र चलेको अन्तरविरोधका साथसाथै एमसीसी लाई यथास्थितीमा पास गर्ने नगर्नेमा उक्त पार्टीभित्र पनि दुई थरी मत छ । कांग्रेसले जसपा, नेकपा एककिृत समाजवादीका सवै सांसदको साथ लिएपनि वहुमत पुग्दैन । माओवादी र एमाले मात्रै विपक्षमा उभिदियो भने पनि एमसीसी सदनवाट पारित हुन सक्ने अवस्था छैन ।

तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफै सरकारमा भएका वेला सम्झौता अनुमोदनका लागि कम्मर कसेर लागेका नेता हुन् । तर अहिले उनीमाथी एमसीसी नबोकौ भन्ने एमालेकै नेताहरुको दवाव छ । सोही कारण पनि ओली अहिलेसम्म एमसीसी पास गर्ने या नगर्नेमा मौन बसिरहेका छन् । पर्ख र हेरको नीतिमा रहेका ओली सरकारले पहिले संसदमा टेवल गर्न ल्याएपछि एमालेको धारणा आउने बताउँदै हिडेका छन् । अव एमालेले यो विषयमा के गर्छ रु मान्छेहरुले एमालेतिर पनि हेरेका छन् ।

अहिले संसदमा एमालेको ९८, कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्र ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी १३, राप्रपा जनमोर्चा र नेमकिपाका एक एक र स्वतन्त्र १ गरी २७१ सांसद छन् ।

संसद देखि सडकसम्मको आवाज हेर्ने हो भने यो यथास्थितीमा पारित हुने देखिदेन । यसमा निर्णायक अव एमाले छ । उसले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न दिने अवस्था बन्यो भने एम्सीसी सहज पारित हुन्छ । तर उसले पक्षमा मत नदिने निर्णय लिएमा यथास्थितीमा पारित हुने अवस्था संसदको गणितमा छैन ।

प्रतिनिधीसभाबाट एमसिसी पारित हुन उपस्थितको बहुमत आवश्यक हुन्छ । सत्तापक्षको सांसदको उपस्थिति प्रतिपक्षीको भन्दा धेरै भएको अवस्थामा ध्वनि मत अर्थात् हुन्छ वा हुन्नबाट एमसिसी पारित हुन्छ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बैठक बहिष्कार गरेको तथा एमालेको नाराबाजी चालु रहेको अवस्थामा सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेर ध्वनि मतबाट पारित भएको घोषणा गर्न सक्छन्।

एमाले सांसदहरू नाराबाजी छाडेर आफ्नो सिटमा गएर विपक्षमा मतदान गर्ने अवस्था आएको खण्डमा मात्र सत्तापक्षले एमसिसी ध्वनि मतबाट पास गर्न एमालेको भन्दा धेरै सांसद उपस्थित गराउनुपर्छ । कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साथ लिएको अवस्थामा एमालेको भन्दा धेरै सांसद एमसिसीको पक्षमा देखिन सक्छन्।

तर अव एमाले र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेर वहिष्कार गर्ने सम्भावना करिव टरेको छ ।

उनीहरुले संसदभित्रै रहेर विरोध गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने अहिलेसममको निर्णय हो । तर उसले विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा नैतिकताका आधारमा पनि उसले सरकारबाट वाहिरिनु पर्ने हुन्छ । अव यो ४ दिनमा माओवादीले के निर्णय लिन्छ ? पहिलेकै निर्णयमा अडिन्छ या निर्णयमा पूर्नविचार गर्छ ? ध्यान माओवादीमा पनि छ ।

माओवादीले विरोध गदै संसद वहिष्कार गरेको खण्डमा सरकारले एमाले विरोधमा रहेपनि पारित गराउन सक्छ । तर अव माओवादीलाई आफैले सदनमा चालेको कदम र सडकमा उत्रेको आफना नेता कार्यकर्ताको जनमतका आधारमा पनि सरकारलाई सहज पास गर्न दिने गरी जान अप्ठ्यारो छ ।

एमालेले यसतर्फ कुनै चासो नै नदिई आफना माग सम्वोधन नभएको र प्रक्रियामै सहभागी नभएको भन्दै विरोधमात्र गर्ने र अनुमोदन गर्ने दिन आफना सांसद कम उपस्थिती गराईदिएर पनि सरकारलाई एमसीसी पारित गराउन अघोषित रुपमा सघाउन सक्नेछ ।

यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्न सक्छन् । एमालेले सत्ता गठबन्धन तोडन चाहिरहेको अवस्थामा सरकारलाई घुमाउरो पारामा सहयोग गर्न पनि सक्नेछ ।

यसले एमसीसी सदनमा के होला अहिले यसै भन्न सक्नेअ वस्था छैन । तर अवको दिनमा हुने दलहरुका वीचको धुव्रिकरण र सांसदहरुका वीचमा हुने धुव्रिकरणले निर्णायक रुप लिने देखिन्छ ।