पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदको समर्थनमा झिनो बहुमतले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको गण्डकीमा संकट परेको छ । तत्कालिन नेकपा विभाजनपछि पाँच गठबन्धन मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढेका थिए । जनमोर्चासहितको समर्थनमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ५९ जना सांसद मध्ये मुख्यमन्त्रीलाई सभामुखसहित ३२ सांसदको समर्थन छ । गठबन्धनलाई जिताउन स्वतन्त्रबाट जितेका दीपक मनाङेले समेत साथ दिएका थिए ।

गठबन्धनलाई जिताउन एक मात्र सांसद निर्णायक भइदिँदा मनाङेले समर्थन जनाउँदै मन्त्री पद समेत सम्हाल्दै आएका छन् ।
एमसीसी संसदमा अनुमोदन गर्ने क्रममा आइतबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । विरोधका बाबजुद एमसीसी पारित गरिएपछि जनमोर्चाको आजको बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

‘केन्द्रीय निर्णय सही छ । जनभावना र गठबन्धनको मर्म विपरित सरकारले एमसीसी पास ग¥यो । जनमोर्चा यसको विपक्षमा छ,’ जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धनबाट मात्रै बाहिरिएको छ । सायद छिटै सरकारबाट पनि बाहिरिने अवस्था बनेको बन्ने छ ।’

गठबन्धनका ३२ मध्ये सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ र जनमोर्चासँग २ मत छ । ३ सांसद रहेको जनमोर्चाले यसअघि पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा एमालेको मात्रै २७ सांसद छन् ।

सरकारको रवैयाविरुद्ध गठबन्धनबाट बाहिरिएको जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन पनि फिर्ता लिनेछ ।
संविधानको धारा १७६ (५) अनुसार बनेको गण्डकी सरकारको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता लिएमा गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनबाहेक अरु विकल्प रहने छैन ।