काठमाडौँ । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले पोखरा बैठकले गरेको निर्णय पार्टीले उल्टाएको छ । इन्चार्ज महेश बस्नेतले पोखराको बैठकमा एकलौटी गरेको पार्टी महाचिव निकट रहेका युवा संघका नेताहरुलाई बाहिर राखेर सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाएको आरोप लागेपछि पार्टीले सो निर्णय उल्टाएको हो ।

‘युवा संघभित्र एकलौटी गर्न खोजेका छन्, युवा संघलाई प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाएपछि पार्टीमा उजुरी परेको थियो अन्याय परेका युवा संघका नेताहरुलाई न्याय दिएको हो’, असन्तुष्ट पक्षका एक नेताले भने ।

एमालेको युवा भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघमा गत मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको दशौँ महाधिवेशनका दुई गुटको छाया देखिएसँगै विवाद शुरु भएको थियो । नवौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्न बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक एक पक्षले बहिष्कार गरेसँगै पार्टीका दुई गुटको छाया युवा संघमा प्रस्ट रूपमा बाहिर आएको र सो सम्बन्धमा उजुरी समेत परेको थियो ।

दशौँ महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका युवा संघका नेता अहिले असन्तुष्ट समूहका रूपमा संगठित बनेका छन । यसले दुई गुटको शक्तिसंघर्ष सुरु भएको छ ।

कोरम नै नपुगेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विधानविपरीत एकलौटी रूपमा नवौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले पार्टीमा उजुरी गरेका कारण युवा संघका इन्चार्ज बस्नेतमाथि जथाभावी निर्णय गर्न रोक लगाएको छ ।

केन्द्रीय संगठन विभागले युवा संघलाई विवाद रहित ढंगले अघि बढाउन र पोखरा बैठकका निर्णयहरु संगठनको हित अनुकुल नभएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सच्याएर अर्को सर्कुलर जारी गर्न निर्दैशन दिएको छ ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले विभागको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि जनसंगठन समन्वय प्रमुख भानुभक्त ढकाल युवा फाँटका इन्चार्जसमेत रहेका बस्नेतलाई बोधार्थ गर्दै पत्र काटेका हुन् ।

पत्रमा २८÷२९ पुसमा पोखरामा आयोजित सचिवालय बैठक पूर्वमा ४१९ सदस्यीय सचिवालयलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीका रूपमा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘केन्द्रीय कमिटीका बाँकी सदस्यहरूलाई केन्द्रीय निकाय र प्रदेशको कमिटीमा समावेश गर्ने, राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म पदाधिकारी र सदस्यको पूर्ववत् जिम्मेवारीलाई यथावत राख्ने,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा समायोजन र प्रवेश गरेकाहरूको हकमा संघको विधि र प्रक्रिया अनुरूप गर्न, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र राष्ट्रिय युवा संघलगायतका कतिपय संगठनको अधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने पार्टीको निर्णय भएको हुँदा सोही अनुरूप संघको संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउन भनिएको छ । पोखरामा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले संघको ११ फागुनमा महाधिवेशन गर्नेका लागि ४०५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको थियो ।

यो निर्णय इन्चार्ज बस्नेतले गरेको भन्दै केही नेता कार्यकर्ता असन्तुष्टि जनाएका मात्र थिएनन, उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव, संगठन विभाग सबैतिर उजुरी समेत गरेका थिए । असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व संघका उपाध्यक्षहरू रोशन बस्नेत, उर्मिला सुनुवार, अमित लामाले गरेका थिए । सो समूहमा सचिवालयका तीन दर्जनजति नेताको साथ रहेको थियो ।

उनीहरूले २८–३० पुसमा पोखरामा सम्पन्न बैठकका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउदै बैठक नै बहिष्कार गरेर पोखराबाट काठमाडौ आएका थिए । असन्तुष्ट समूहले अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव पोखरेल, मोर्चा संगठनका प्रमुख भानुभक्त ढकाल, संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीलगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै बस्नेतको मनोमानी विरुद्ध उत्रेका थिए ।

असन्तुष्ट समूहले नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मइाण्डेटअनुसार नै अघि बढ्नु पर्नेमा युवा संघका इन्चार्जले त्यसो नगरेको भन्दै पार्टीभित्र उजुरी गरेका थिए । असन्तुष्ट समूहमा उपाध्यक्षहरू अमित लामा, रोशन बस्नेत, उर्मिला सुनुवार, विष्णुप्रसाद घिमिरे (उज्वल), तिरण गौतम, रवीन थापा, कुमार हुमागाईं, उपमहासचिव प्रकाश गौतम, राजन थापा, शिवचन्द्र सिंह, सुमित्रा बोगटी, वेगबहादुर पाण्डे, मिलन सिंह, राकेश लामालगायत तीन दर्जन नेता संगठित भएकाले पनि इन्चार्ज बस्नेतलाई निकै अप्ठेरो परेको थियो । पार्टीले सो निर्णय उल्टाउने थाह पाएका बस्नेतले संगठन विभाग खगराज अधिकारीप्रति सामाजिक सञ्जालमै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।

असन्तुष्ट पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संघमा पूर्वअध्यक्ष महेस बस्नेत हाबी भएको उल्लेख गरेका थिए  । उनीहरुले ओलीलाई लिखित रुपमै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘पार्टीको मूल विचार माक्र्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिविपरीत संघको संगठनात्मक जीवनमा व्यक्तिवाद हाबी हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ, संघको विद्यमान पूर्ण सचिवालय कमिटीलाई नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्न पार्टीबाट स्पष्ट निर्देशन गरियोस् भनी कमरेडसमक्ष यो ध्यानाकर्षणपत्र दर्ज गराएका छौँ, समयमै गलत निर्णय नसच्याए हामी संघलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढाउन थप पाइला चाल्न बाध्य हुने विषयसमेत अवगत गराउँदछौँ’, सो पत्रमा भनिएको थियो ।