काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावअगाडि बढाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने सहमति भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

यससम्बन्धी विषय आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्य सूचीमा राखिने जनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्य क्षमता र आचारणसम्बन्धी प्रश्न उठाएर यही फागुन १ गते उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावाली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सो समिति गठनको व्यवस्था छ ।

यसैबीच आज दिउँसो १ बजे तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकका कारण सुरु हुन सकेको छैन ।