काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन छलफल भएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागितामा भएको छलफलमा विधेयकलाई यथाशिघ्र संसद्बाट पास गर्न आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताए ।

छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने बताए ।

‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ । विधेयकमा पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ,’ छलफलका सहभागीहरूको धारणा थियो ।

गृहमन्त्री खाँणले छलफलमा नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको मूल अधिकार भएको बताए ।

नागरिकता दिने कानुन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउन छलफलको आयोजना गरिएको बताउँदै उनले सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक पेस गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बडूले शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहमति जुट्न नसकेमा प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेगरी भएपनि विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभाकी सचेतक भुसालले संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन् ।

उनले बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता भएका छोरीछोरीलाई बंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले नागरिकताका विषयमा प्रदत्र गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन कानुन ‘अपडेट’ आवश्यक रहेको बताए । नागरिकता विधेयक सहमतिको दस्तावेजको रुपमा अगाडि बढायो भने उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।

विधेयकका विषयमा पुनः सबै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच छलफल आयोजना गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गरिने भएको छ ।

गृहमन्त्री खाँणले पहिला सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने र त्यसपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।