काठमाडौँ । यातायात कार्यालय कास्कीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा शाखा अधिकृत गोकुल शर्मा पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर भएको छ ।

प्रयोगात्मक परीक्षाका परिणामहरूलाई फेरबदल गरेको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्की गण्डकी, प्रदेश, पोखरामा कार्यरत तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत गोकुल शर्मा पौडेलसमेत ९ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर भएको हो ।

अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण तथा अनुपस्थित परीक्षार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गर्ने र उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूलाई अनुत्तीर्ण गरी प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरवदल गर्ने कार्यमा संलग्न तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीमा कार्यरत निमित्त कार्यालय प्रमुख पौडेल, हाल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कास्की गण्डकी प्रदेश पोखराका शाखा अधिकृत तथा तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृतस्तर आठौं भरतराज काफ्ले, अधिकृतस्तर सातौं प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ, अधिकृतस्तर छैठौं डिल्लीराम बराल, कम्प्युटर अधिकृत छैठौं होमनाथ शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर (करार) झलक पौडेल, कम्प्युटर अपरेटर (करार) मोहनमणि सुवेदी र अधिकृतस्तर आठौ भरतमणि बरालविरुद्ध आरोप पत्र दायर भएको प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

०७५ साल मंसिर र २०७६ साल साउनदेखि मंसिर महिनामा संचालन गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको विभिन्न मितिमा लिएको विभिन्न वर्गका प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल तथा अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीहरूमध्ये १६६ जना परीक्षार्थीहरूको इलेक्ट्रोनिक ड्राईभिङ लाइसेन्स भ्याकल रजिस्ट्रर सिस्टममा रिजल्ट अपडेट तथा रिजल्ट अप्रुब गर्ने गर्ने क्रममा पास गरे गराएको तथा २ जना प्रयोगात्मक परीक्षामा पास भएका परीक्षार्थीहरूलाई (चेक लिष्ट) उपलब्ध गराई सोही नतिजाको आधारमा ट्रयल टेस्ट अपडेट र अप्रुब हुनु पर्नेमा हुनु पर्नेमा सोविपरीत हुने गरी फेल तथा अनुपस्थित रहेका परीक्षार्थीहरूलाई पास र पास भएका परीक्षार्थीहरू फेल गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेका थिए ।

कार्यालय प्रमुखसमेतले संलग्न कर्मचारीहरूलाई कुनै प्रकारको विभागीय कारवाही गरेको नदेखिएको हुँदा कार्यालय प्रमुख पौडेलसहितको ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिमको कसुर भएकाले सोही दफा बमोजिमको अधिकतम सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।