काठमाडौं । इपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया आई श्रम गरिरहेका नेपालीसहित प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि एक वर्ष थप हुने भएको छ।

कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी श्रमिक भित्र्याउने रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुचारु भए पनि विभिन्न कारण सहज नभएपछि यही काम गरिरहेका मजदुरको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप हुने भएको हो।

दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ श्रम गरिरहेकामध्ये सन् २०२२ अप्रिल १३ देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपालीसहित सम्पूर्ण प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप गरेको हो।

निर्णयअनुसार इपीएस प्रक्रियामार्फत दक्षिण कोरिया आई ई–९ प्रवेशाज्ञामा श्रम गरी प्रवेशाज्ञा सकिन लागेकाले एक वर्ष थप प्रवेशाज्ञा पाउने छन्।

इपीएस नियमानुसार पहिलो कार्यकालमा तीन वर्ष प्रवेशाज्ञा पाउँछन्। तीन वर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् कम्पनी र श्रमिकको सहमतिमा थप एक वर्ष १० महिनासहित चार वर्ष १० महिना बस्न पाउँछन्।

पहिलो कार्यकाल सकेर अनिवार्य आफ्नो देश फर्किनुपर्छ। पुनः प्रतिबद्ध श्रमिकका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि कोरिया आएका श्रमिकको समयावधि पनि पहिलो कार्यकालको झैँ हुनेछ।

हाल एक वर्ष प्रवेशाज्ञा थपिनेमा पहिलो वा दोस्रो जुनसुकै कार्यकालको भए पनि यही अप्रिल १३ देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा तीन वर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिना अवधि सकिन लागेका पर्छन्।

अवधि सकिन लागेकालाई यहाँको इमिग्रेसनले आफैँ एक वर्ष बसाई अवधि थपिदिने छ। जसका लागि केही दिनपछि हाइकोरिया वेबसाइट वा आफ्नो इपीएस आइडीबाट आफ्नो थपिएको अवधिबारे जानकारी लिन सकिनेछ।

दक्षिण कोरिया सरकारले यसअघि पनि गत वर्ष सन् २०२१ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म र सन् २०२२ जनवरीदेखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा अवधि सकिनेका लागि एक वर्ष प्रवेशाज्ञा थपिदिएको थियो।

पहिल्यै एक वर्ष अवधि थपिनेबाट अप्रिलदेखि जुन अन्तिमसम्म थप अवधिसमेत सकिनेका लागिसमेत ५० दिन थप प्रवेशाज्ञा दिने निर्णय भएको छ।

यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा रहेका प्रवासी मजदुरमध्ये ७७ हजार ९४ को एक वर्ष अवधि थपिएको छ। त्यस्तै एक वर्ष थपिएर पनि सकिन लागेकाको हकमा थपिने ५० दिनको अवधि थप पाउनेमा पाँच हजार ६४४ रहेका छन्।

कोरोनाका कारण थपिएको एक वर्षे प्रवेशाज्ञा पाउनेले अघिल्लो पटकको नियमझैँ यसपटक पनि कम्पनी चित्त नबुझेमा एक पटक कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

तीन वर्षे कार्यकालमा तीन पटक र पछि थपिने एक वर्ष १० महिनाको अवधिमा दुई पटक कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने भए पनि उक्त अवधिमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति चाहिने प्रावधान छ तर कोरोनाका कारण एक वर्ष थप अवधिमा भने कम्पनी मालिककले रोक्न नपाउने नियम रहेको प्रवासी मजदुर सङ्घ (एमटियुक)का अध्यक्ष उदय राईले बताए।

यो निर्णयले कोरिया अझै बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर बन्न पुगेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा कोरिया प्रक्रिया विस्तारै हुनेसक्ने अनुमान गरिएको छ।